शिकायतों की बाढ़ से जूझ रही छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार के जनता को खुश करने के प्रयासों ने उसके खजाने पर भारी बोझ डाल दिया है। पिछले 15 दिनों में, सरकार को 1 लाख 30 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों को निपटाने में सरकार को करीब 900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी एक शिकायत के समाधान की औसत कीमत 70 हजार रुपये आंकी गई है।900 करोड़ में दूर होंगी 1 लाख शिकायतें: छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महंगा साबित हुआ जनता को खुश करने का फॉर्मूला
समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा अभियान
नगरीय प्रशासन विभाग, जिसकी कमान डिप्टी सीएम अरुण साव के पास है, ने 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्याओं को दूर करने का अभियान चलाया। हर वॉर्ड में अमले को भेजा गया ताकि लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके। लेकिन, इतने भारी संख्या में शिकायतों ने सरकार को चौंका दिया।900 करोड़ में दूर होंगी 1 लाख शिकायतें: छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महंगा साबित हुआ जनता को खुश करने का फॉर्मूला
शिकायतें ज्यादा, समाधान कम
इस अभियान के दौरान सरकार को 1 लाख 30 हजार शिकायती आवेदन मिले, जिनमें से केवल 37% समस्याओं का ही समाधान हो सका। विभाग पहले ही 1250 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है, और अब इस अभियान के लिए 900 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं।900 करोड़ में दूर होंगी 1 लाख शिकायतें: छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महंगा साबित हुआ जनता को खुश करने का फॉर्मूला
प्रमुख शिकायतें और खर्च का गणित
शिकायतों की बड़ी संख्या ने सरकार को यह अहसास दिलाया कि जनता को खुश करने का यह फॉर्मूला बहुत महंगा साबित हो रहा है। प्राप्त शिकायतों में मुख्यत: स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण, अवैध निर्माण (30,489 शिकायतें), राशन कार्ड (21,701 शिकायतें), सड़क, बिजली, पानी (17,655 शिकायतें) और प्रधानमंत्री आवास योजना (17,512 शिकायतें) शामिल हैं।900 करोड़ में दूर होंगी 1 लाख शिकायतें: छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महंगा साबित हुआ जनता को खुश करने का फॉर्मूला
बस्तर क्षेत्र में समस्याओं की भरमार
बस्तर क्षेत्र, जहां नक्सली समस्या पहले से ही एक बड़ी चुनौती है, कुल शिकायतों का 40% हिस्सा रखता है। यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सड़कों, बिजली, पानी, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी बुनियादी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं।900 करोड़ में दूर होंगी 1 लाख शिकायतें: छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महंगा साबित हुआ जनता को खुश करने का फॉर्मूला
नगरीय निकाय चुनावों पर नजर
आगामी नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार अब बस्तर जैसे इलाकों पर विशेष ध्यान दे रही है। विकास और शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देते हुए, सरकार इन क्षेत्रों में सुधार लाने के प्रयासों में जुटी है ताकि चुनावी फायदा मिल सके।900 करोड़ में दूर होंगी 1 लाख शिकायतें: छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महंगा साबित हुआ जनता को खुश करने का फॉर्मूला
