Rajasthan Laws Repeal Bill 2025: राजस्थान विधानसभा में ‘राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत राज्य में लागू 45 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन कानूनों के निरस्त होने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा और गवर्नेंस अधिक पारदर्शी व प्रभावी होगी। राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
क्यों किए गए 45 कानून खत्म?
राज्य सरकार ने जिन कानूनों को समाप्त किया है, वे 1952 से 2021 के बीच लागू किए गए थे। इनमें से अधिकांश कानून पंचायती राज और नगरीय विकास से जुड़े थे, जिनकी वर्तमान समय में कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इन कानूनों को हटाने से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार अब सभी प्राधिकरणों और न्यासों के लिए समान सेवा शर्तें, स्थानांतरण नीति और अनुशासनात्मक नियम बना सकेगी। राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
ये प्रमुख कानून हुए समाप्त
1952-1965 के कानून:
बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (अमेंडमेंट) एक्ट, 1952
जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (अमेंडमेंट) एक्ट, 1952
जोधपुर म्यूनिसिपल अधिनियम, 1955
राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1964 राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
1966-1983 के कानून:
राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1966
राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1976
राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1983 राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
1986-2015 के कानून:
राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1986
राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) अधिनियम, 2006
राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2015 राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
2016-2021 के कानून:
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 2016
राजस्थान पंचायत अधिनियम, 2019
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 2021 राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
सरकार का पक्ष: क्या होंगे फायदे?
गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी।
अनावश्यक कानूनों के हटने से कानूनी जटिलताएं कम होंगी।
सरकार सभी प्राधिकरणों के लिए समान नियमों का निर्धारण कर सकेगी।
ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। राजस्थान में 45 पुराने कानून खत्म: विधानसभा में पारित हुआ राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025
