छत्तीसगढ़ सरकार ने तबादला आदेश न मानने वाले कर्मचारियों पर कसे शिकंजे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तबादला आदेशों का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में सात महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी तबादला आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लेकर कर्मचारी संघों ने इसे सही और अनुकरणीय कदम बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तबादला आदेश न मानने वाले कर्मचारियों पर कसे शिकंजे

शासन द्वारा जारी सात दिशा-निर्देश:

1. 10 दिनों में कार्यमुक्ति अनिवार्य:
   स्थानांतरित शासकीय सेवकों को आदेश के 10 दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। समय पर कार्यमुक्त न होने पर सक्षम अधिकारी इसे लागू कर सकता है। आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
2. सात दिनों में अनुपालन न करने पर निलंबन:
   आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर अनुपालन न करने पर कर्मचारी को निलंबित किया जाएगा। बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर “ब्रेक इन सर्विस” की कार्रवाई होगी।
3. अनधिकृत अवकाश पर सख्ती:
   सात दिनों से अधिक अवकाश लेने पर कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। बोर्ड की अनुशंसा न होने पर अनुपस्थिति अवधि को सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा।
4. अवकाश नई पदस्थापना से स्वीकृत होगा:
   स्थानांतरित कर्मचारियों का अवकाश केवल नई पदस्थापना वाले कार्यालय से स्वीकृत किया जाएगा।
5. अनुसूचित क्षेत्र से स्थानांतरण पर विशेष शर्त:
   अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए एवजीदार का प्रस्ताव अनिवार्य होगा।
6. एवजीदार के बिना कार्यमुक्ति नहीं:
   अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण पर कर्मचारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसका एवजीदार ज्वाइन न कर ले।
7. निवास स्थान में परिवर्तन के बिना स्थानांतरण:
   ऐसे स्थानांतरण में कर्मचारी को एक दिन से अधिक पद ग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तबादला आदेश न मानने वाले कर्मचारियों पर कसे शिकंजे

राजस्व विभाग का निर्देश:

राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 13 सितंबर को किए गए तबादलों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तबादला आदेश न मानने वाले कर्मचारियों पर कसे शिकंजे