Raipur News: छत्तीसगढ़ में अपना घर या जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जमीन की गाइडलाइन दरों (Land Guideline Rates) को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद और विरोध के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने नई गाइडलाइन दरों में संशोधन करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से न केवल आम आदमी बल्कि रीयल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत मिली है।जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गाइडलाइन दरों पर सरकार का यू-टर्न, मिली भारी राहत
शहरों में ‘इंक्रीमेंटल गणना’ का पेंच खत्म
नए आदेश के मुताबिक, अब शहरों में 1400 वर्गमीटर तक की जमीन पर ‘इंक्रीमेंटल गणना’ (Incremental Calculation) का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि रजिस्ट्री के वक्त जमीन की कीमत का आकलन अब आसान और कम खर्चीला होगा। इसके अलावा, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी पुराने प्रावधानों को ही लागू रखा जाएगा, जिससे छोटे शहरों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गाइडलाइन दरों पर सरकार का यू-टर्न, मिली भारी राहत
सुपर बिल्डअप नहीं, अब ‘बिल्डअप एरिया’ पर लगेगा पैसा
बहुमंजिला इमारतों (Multi-story buildings) में फ्लैट या दुकान खरीदने वालों के लिए यह आदेश किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
बड़ा बदलाव: सरकार ने ‘सुपर बिल्डअप एरिया’ के आधार पर गणना करने का नियम खत्म कर दिया है।
फायदा: अब प्रॉपर्टी का मूल्यांकन केवल ‘बिल्डअप एरिया’ (Built-up Area) के आधार पर होगा। इससे फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री का खर्च काफी कम हो जाएगा।
विरोध के बाद बैकफुट पर आई व्यवस्था
दरअसल, नई गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद से ही प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया था। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज थी। बढ़े हुए दामों और नए नियमों से आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा था। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने यह संशोधन जारी किया है।जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गाइडलाइन दरों पर सरकार का यू-टर्न, मिली भारी राहत
8 साल बाद बदली थीं दरें
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि साल 2017 के बाद से प्रदेश में गाइडलाइन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि नियमानुसार हर साल इसमें संशोधन होना चाहिए। हालांकि, सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना था, लेकिन जनता की परेशानियों को देखते हुए अब राहत देने वाले विकल्प चुने गए हैं। सरकार के इस कदम से प्रॉपर्टी बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद है।जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गाइडलाइन दरों पर सरकार का यू-टर्न, मिली भारी राहत
