Raipur में खनिज विभाग का बड़ा एक्शन! 3 साल से रॉयल्टी न देने वाली 6 चूना-पत्थर खदानों को बंद करने का आदेश। पढ़ें पूरी खबर।Raipur Mining Action
Raipur Mining News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खनिज विभाग (Mineral Department) अब पूरी तरह से Action Mode में नजर आ रहा है। पिछले लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के आस-पास चल रही 6 चूना-पत्थर (Limestone) खदानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।Raipur Mining Action
Raipur Mining Action: इन खदानों पर आरोप है कि इन्होंने पिछले 3-4 सालों से शासन को एक रुपया भी रॉयल्टी जमा नहीं की है, जिससे सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपये के राजस्व (Revenue) का नुकसान हुआ है।
आखिर क्यों हुई यह बड़ी कार्रवाई? (The Core Reason)
Raipur Mining Action: रायपुर जिले में खनिज साधनों के संचालन में काफी अनियमितताएं (Irregularities) पाई गई थीं। विभाग की जांच में सामने आया कि:
6 खदानों में से 5 खदानें निजी जमीन (Private Land) पर थीं।
1 खदान सरकारी जमीन (Government Land) पर संचालित हो रही थी।
इन खदानों से पिछले 3 से 4 साल से नियमित Royalty जमा नहीं की गई।
सरकारी जमीन वाली खदान को अब निरस्त (Cancel) कर दिया गया है और नए सिरे से Tender process शुरू करने की तैयारी है।
Raipur Mining Action: Show-Cause Notice का नहीं मिला संतोषजनक जवाब
Mining Department के अधिकारियों के मुताबिक, इन खदान संचालकों को पहले ही Cause Notice जारी किए गए थे। लेकिन संचालकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और विभाग को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पहले ढिलाई बरतने वाले विभाग ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे Mines Closure और निरस्तीकरण का फैसला लिया है।
Raipur Mining Action: Illegal Mining और भंडारण पर भी कसेगा शिकंजा
एक तरफ जहां स्वीकृत खदानों पर गाज गिरी है, वहीं जिले में चल रहे Illegal Mining (अवैध उत्खनन) और भंडारण के मामलों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। विभागीय आंकड़ों की मानें तो:
12 अवैध भंडारण (Illegal Storage) के केस चिन्हित किए गए हैं।
10 अवैध उत्खनन (Illegal Excavation) के मामले पेंडिंग हैं।
इन सभी मामलों में जल्द ही भारी जुर्माना (Heavy Penalty) वसूला जाएगा।
रेत खदानों की स्थिति: 20 में से सिर्फ 8 को मिली NOC
Raipur Mining Action: रायपुर जिले में सिर्फ चूना-पत्थर ही नहीं, बल्कि Sand Mining (रेत खनन) की स्थिति भी चिंताजनक है। जिले में कुल 20 रेत खदानों को मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 8 खदानों के पास ही वैध NOC है। बाकी खदानें पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) न होने के कारण फिलहाल शुरू नहीं हो पाई हैं।
