
रायपुर के चर्चित लाभांडी जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी भोलानाथ गुप्ता को बड़ी राहत दी है। जानिए क्या है पूरा मामला और कोर्ट की शर्तें।
Raipur Property Fraud Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे चर्चित लाभांडी जमीन फर्जीवाड़ा मामले (Labhandi land registration fraud) में एक नया मोड़ आया है। इस केस के आरोपी भोलानाथ गुप्ता को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भोलानाथ को सशर्त राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या शर्तें रखी हैं।
Supreme Court का बड़ा आदेश: सरेंडर करने पर मिलेगी रेगुलर जमानत
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि आरोपी भोलानाथ गुप्ता 2 सप्ताह (two weeks) के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण (Surrender) करता है, तो बेल बॉन्ड सबमिट करने के बाद उसे तुरंत नियमित जमानत (Regular Bail) पर रिहा कर दिया जाए।

गिरफ्तारी पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरेंडर करने की तय अवधि तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
आपको बता दें कि भोलानाथ गुप्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर (Bilaspur High Court) के 2023 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका को खारिज कर दिया गया था।

सह-आरोपी (Co-Accused) को मिली राहत बनी इस फैसले का आधार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Equality (न्यायिक समानता) के सिद्धांत को ध्यान में रखा। अदालत ने नोट किया कि इसी मामले के सह-आरोपी हुबलाल गुप्ता उर्फ हब्बू को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही राहत मिल चुकी है। जब समान परिस्थितियों में एक आरोपी को प्रोटेक्शन मिला है, तो दूसरे को भी वही लाभ मिलना चाहिए। इसी ग्राउंड पर भोलानाथ गुप्ता को यह सीमित राहत दी गई है।
क्या है पूरा लाभांडी जमीन फर्जीवाड़ा मामला? (The Background)
यह हाई-प्रोफाइल मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जो करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा है।
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फर्जी दस्तावेज और जाली पावर ऑफ अटॉर्नी: आरोप है कि लाभांडी क्षेत्र में स्थित करोड़ों की जमीन को बेचने के लिए फर्जी पेपर्स तैयार किए गए थे।
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मृतक के नाम पर साजिश: जांच एजेंसियों के मुताबिक, जमीन के असली मालिक काशी प्रसाद चौधरी का निधन हो चुका था। इसके बावजूद उनके नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी (Fake Power of Attorney) तैयार की गई।
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भोलानाथ गुप्ता पर क्या है आरोप? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, सह-आरोपी हुबलाल गुप्ता ने मृतक भू-स्वामी का रूप धारण किया था, जबकि भोलानाथ गुप्ता ने उस फर्जी दस्तावेज में गवाह (Witness) के रूप में साइन करके उसे वैलिड दिखाने की कोशिश की थी।
High Court ने क्यों खारिज की थी बेल?
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि उन्हें पहले भी सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और कानून की प्रक्रिया से बचते रहे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 5 प्रमुख शर्तें (Key Conditions)
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2 हफ्ते की समयसीमा: आरोपी को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
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तत्काल जमानत: सरेंडर के बाद जमानत बांड (Bail Bond) पेश करते ही रेगुलर बेल मिल जाएगी।
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गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक: तय समय तक पुलिस आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती।
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शर्त टूटने पर राहत खत्म: यदि तय समय में सरेंडर नहीं किया गया, तो यह लीगल प्रोटेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा।
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पुलिस को खुली छूट: शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई या गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र होगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
करोड़ों रुपये के इस Raipur Land Scam पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भोलानाथ गुप्ता को एक अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या आरोपी तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के सामने सरेंडर करता है या नहीं। आगे की कानूनी राह पूरी तरह से कोर्ट की शर्तों के पालन पर टिकी है।
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