
रायपुर की स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने खमतराई के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। पीड़िता को 5 लाख प्रतिकर की अनुशंसा।
रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। प्रथम फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मुनेंद्र ध्रुव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी।

पीड़िता की उम्र 13 साल 11 महीने थी। कोर्ट ने उसके शारीरिक और मानसिक नुकसान को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर से 5 लाख रुपए प्रतिकर देने की अनुशंसा भी की है।
कोर्ट का फैसला: एक नजर में
- अदालत: प्रथम फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, रायपुर
- न्यायाधीश: अच्छेलाल काछी
- दोषी: मुनेंद्र ध्रुव
- सजा: 20 साल का सश्रम कारावास
- थाना: खमतराई
- पीड़िता की ओर से पैरवी: विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू
मामला कब और कैसे सामने आया?
रिकॉर्ड के अनुसार 10 दिसंबर 2025 की शाम नाबालिग घर से बिना बताए निकल गई थी। परिवार ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद 11 दिसंबर को मां ने खमतराई थाने में सूचना दी।

पुलिस ने गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने बरामदगी पंचनामा तैयार किया और 13 दिसंबर को उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।
अभियोजन ने क्या आरोप लगाए?
अभियोजन के अनुसार 10 दिसंबर की रात आरोपी नाबालिग को अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह करीब 4 बजे उसने नाबालिग को घर जाने को कहा। नाबालिग शाम तक घर पहुंची, जिसके बाद परिवार उसे थाने लेकर गया।

कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार नाबालिग और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे। अभियोजन का कहना था कि आरोपी ने प्यार और शादी का भरोसा देकर नजदीकी बढ़ाई। रिकॉर्ड में अगस्त 2025 की एक घटना का भी उल्लेख है, जिसमें आरोपी पर जबरन संबंध बनाने का आरोप लगा था।
बचाव पक्ष की दलील क्या रही?
मुकदमे के दौरान आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया और ट्रायल का सामना किया। बचाव पक्ष ने ये बातें रखकर न्यूनतम सजा की मांग की:
- आरोपी की उम्र करीब 22 साल है।
- वह गरीब मजदूर है।
- पहले किसी मामले में उसे दोषसिद्धि नहीं हुई।
कोर्ट ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
पीड़िता को क्या राहत मिलेगी?
कोर्ट ने कहा कि घटना के शारीरिक-मानसिक और मनोवैज्ञानिक असर को देखते हुए प्रतिकर दिया जाना उचित है। उसने पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की। अगर पीड़िता को पहले कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति मिली है, तो वह इसी 5 लाख में समायोजित होगी।
आगे क्या?
फैसले के खिलाफ अपील के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। प्रतिकर की राशि पर अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्णय लेना है।









