
बिलासपुर में हाई कोर्ट में नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपये लेने के आरोपी आरक्षक डोमन कुमार पाटिल की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज की।
बिलासपुर में हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी आरक्षक डोमन कुमार पाटिल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, बिलासपुर की न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने की। आरोपी सकरी बटालियन में पदस्थ बताए गए हैं।
अदालत ने मामले की गंभीरता और गवाहों के बयान अभी दर्ज न होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। ध्यान रहे, अभी ये आरोप हैं और इन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।

जमानत क्यों खारिज हुई?
कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त करते हुए कुछ बिंदुओं को आधार बनाया:
- मामले की गंभीर प्रकृति
- साक्षियों के बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं
- अन्य परिस्थितियां
जमानत खारिज होने का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। यह सुनवाई के एक चरण का आदेश है, और मुकदमे में अभी साक्ष्य व गवाही की प्रक्रिया बाकी है।

एक नजर में: मामला क्या है
- स्थान: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- आरोपी: डोमन कुमार पाटिल, आरक्षक (सकरी बटालियन में पदस्थ)
- आरोप: हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी
- शिकायतकर्ता: मोहम्मद शाबाज खान
- अदालत: प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, बिलासपुर
- न्यायाधीश: पूजा जायसवाल
- ताजा स्थिति: जमानत याचिका खारिज
शिकायत में क्या कहा गया है?
शिकायत के अनुसार, मोहम्मद शाबाज खान ने वर्ष 2023-24 में हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड-3 पद के लिए आवेदन किया था। इसी दौरान सकरी बटालियन में आने-जाने के क्रम में उनकी मुलाकात आरक्षक डोमन कुमार पाटिल से हुई।
आरोप है कि डोमन ने हाई कोर्ट के बड़े अधिकारियों से अपनी जान-पहचान का दावा किया। शिकायत के मुताबिक, उसने खुद को रजिस्ट्रार जनरल का गनमैन बताया और शाबाज को नौकरी लगवाने का भरोसा दिया।
ये बातें शिकायत में कही गई हैं और इनकी सच्चाई अदालत में जांच और सुनवाई के बाद ही तय होगी।
नौकरी के झांसे से कैसे बचें?
ऐसे मामलों में आम लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए:
- सरकारी या न्यायालयीन भर्तियां तय प्रक्रिया से होती हैं। पैसे देकर नौकरी का दावा करने वालों से सावधान रहें।
- किसी के अधिकारियों से “जान-पहचान” के दावे की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करें।
- भर्ती की जानकारी संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिसूचना से ही लें।
- ठगी का शक हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करें।
आगे क्या?
अब मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। प्रारंभिक जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी पर किन धाराओं में केस दर्ज है, रकम कितनी किस्तों में और कैसे ली गई, या विभागीय कार्रवाई हुई है या नहीं। इन पहलुओं पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
आरोपी की ओर से आगे उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया जाता है या नहीं, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।









