
छत्तीसगढ़ के दिव्यांग कल्याण संस्थानों के मामले में CBI जांच पूरी होने की खबर है। 1000 करोड़ के आरोप के बीच 35-40 करोड़ के खर्च की बात सामने आई है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के पुनर्वास से जुड़ी संस्थाओं में कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में CBI की जांच पूरी होने की जानकारी सामने आ रही है। शुरुआत में इस मामले को करीब 1000 करोड़ रुपये के घोटाले के रूप में पेश किया गया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, संस्थाओं का वास्तविक खर्च इससे काफी कम, करीब 35 से 40 करोड़ रुपये रहा है।

मामला समाज कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्टेट रिसोर्स सेंटर (SRC) और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (PRRC) से जुड़ा है। अब सबकी नजर CBI के संभावित आरोप पत्र पर है। उसी से साफ होगा कि एजेंसी ने किन्हें आरोपी बनाया और कितनी अनियमितता को सही माना। फिलहाल आरोप पत्र दाखिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
क्या है SRC और PRRC का मामला?
SRC और PRRC राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास और कल्याण से जुड़ी संस्थाएं हैं। आरोप है कि इनमें ऐसे कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया, जिनकी मौजूदगी या वास्तविक कार्य पर सवाल थे। अदालत में यह भी कहा गया कि PRRC में अपेक्षित स्तर की गतिविधियां नहीं हो रही थीं।

हाईकोर्ट के निर्देश पर CBI तक पहुंचा केस
- मामला कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर की याचिका के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर CBI के पास पहुंचा।
- अदालत के निर्देश के बाद CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की।
- FIR में आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं शामिल थीं।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी जोड़े गए थे।
- हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में राज्य स्तर की जांच में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख बताया गया है।
जांच में अब तक क्या हुआ?
सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ये कदम उठाए गए:
- रायपुर के माना स्थित SRC और PRRC में CBI की टीम ने छापेमारी की।
- कार्रवाई में कई दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए।
- दोनों संस्थाओं से जुड़े करीब 30 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ हुई।
- समाज कल्याण विभाग के सचिव से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किए जाने की जानकारी है।
पूछताछ का मुख्य बिंदु कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान बताया जा रहा है।

1000 करोड़ का आरोप और 35-40 करोड़ का खर्च: फर्क कहां है?
शुरुआती आरोपों में करीब 1000 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक, 2004 से 2018 के बीच दोनों संस्थाओं में कुल खर्च करीब 35 से 40 करोड़ रुपये के आसपास पाया गया।
इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ नियमों के अनुसार था। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों के वेतन और राशि आहरण में अनियमितता के संकेत मिले हैं। इनमें दो से तीन अधिकारियों की भूमिका पर जिम्मेदारी तय किए जाने की चर्चा है। कुल खर्च और कथित गड़बड़ी की राशि अलग-अलग बातें हैं, और गड़बड़ी की असल रकम आरोप पत्र से ही पता चलेगी।
पूर्व अधिकारियों पर लगे आरोपों की स्थिति
संस्थाओं के गठन और संचालन से जुड़े रहे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी आरोप सामने आए थे। इनमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, एमके राऊत, बीएल अग्रवाल और पीपी श्रोती सहित अन्य के नाम लिए गए थे।
ये केवल आरोप हैं। इनकी वास्तविक स्थिति CBI की जांच और संभावित आरोप पत्र के बाद ही स्पष्ट होगी। किसी भी व्यक्ति को अभी दोषी नहीं कहा जा सकता।
आगे क्या होगा?
- CBI की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
- आरोप पत्र में आरोपियों के नाम और कथित अनियमितता की प्रमाणित राशि सामने आएगी।
- उसके बाद मामला अदालत में सुनवाई के चरण में जाएगा।









