सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी, चेक पोस्ट स्थापित
रायपुर: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सीमावर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। मंडी विभाग ने सभी जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा की है, ताकि अवैध व्यापार को नियंत्रित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवैध धान परिवहन पर कड़ी नजर, हरकत में आया प्रशासन
मोबाइल एप से गिरदावरी का सत्यापन
राज्य में धान खरीदी प्रक्रिया के तहत, एनआईसी द्वारा तैयार मोबाइल एप के माध्यम से खेतों के गिरदावरी खसरे का सत्यापन लगातार जारी है। इसके अलावा, मार्कफेड ने राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना की है, जिससे राइस मिलों और उपार्जन केंद्रों पर रियल टाइम में निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवैध धान परिवहन पर कड़ी नजर, हरकत में आया प्रशासन
वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम करेगी निगरानी
धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष जांच टीमें बनाई हैं। यह टीमें लगातार खरीदी केंद्रों का दौरा करेंगी और खरीद प्रक्रिया की मानिटरिंग करेंगी। साथ ही, किसी भी शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव समयानुसार मिलर्स और परिवहनकर्ताओं द्वारा कराया जाएगा, ताकि भंडारण में कोई बाधा न आए। छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवैध धान परिवहन पर कड़ी नजर, हरकत में आया प्रशासन
किसानों के लिए सुविधाएं और समय पर भुगतान
राज्य सरकार ने खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, छांव, और पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही, समिति में धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर किसानों को उनके बैंक खातों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य स्तरीय टीम द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवैध धान परिवहन पर कड़ी नजर, हरकत में आया प्रशासन
रिसाइकलिंग और बोगस खरीदी पर कड़ी कार्रवाई
धान की रिसाइकलिंग और बोगस खरीदी पर रोक लगाने के लिए अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय टीम विभिन्न संभागों में सक्रिय है। इन कार्ययोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों पर अवैध धान परिवहन पर कड़ी नजर, हरकत में आया प्रशासन
