MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर, कभी भी गिर सकती है कार्रवाई की गाज
भोपाल (मध्य प्रदेश): MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर, कभी भी गिर सकती है कार्रवाई की गाज, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के 1100 से ज्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदार सीधे तौर पर सरकार के निशाने पर आ गए हैं। एक सरकारी फैसले के विरोध में इन अधिकारियों द्वारा 6 अगस्त से नियमित कामकाज ठप कर दिया गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है और इन सभी अधिकारियों पर कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
क्यों हो रहा है विरोध और क्या है इसका असर?
यह पूरा विवाद राजस्व विभाग के एक ‘कार्य विभाजन’ से संबंधित फैसले को लेकर है, जिससे प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार नाराज हैं। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले ये अधिकारी आपदा प्रबंधन जैसे जरूरी कामों को छोड़कर अपने नियमित राजस्व संबंधी कामकाज नहीं कर रहे हैं।MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर
चूंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व विभाग के जमीनी अधिकारी माने जाते हैं, उनके काम न करने से आम लोगों के जमीन से जुड़े सभी काम अटक गए हैं। नामांतरण (Mutation) और बंटवारे जैसे हजारों मामले लंबित हो गए हैं। अकेले भोपाल जिले में ही 2,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 90,000 को पार कर चुका है।MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर
सरकार का एक्शन मोड, सोमवार से होगी कार्रवाई
आम लोगों की बढ़ती दिक्कतों और राजस्व मामलों की बढ़ती पेंडेंसी को देखते हुए सरकार ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। राजस्व विभाग के अवर सचिव संजय कुमार ने प्रदेश के सभी कमिश्नरों को इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं।MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, सोमवार से इन सभी 1100 से ज्यादा अधिकारियों को सिविल सेवा नियमों का हवाला देते हुए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे ‘दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता’ माना जा रहा है।MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर
इंदौर में हो चुकी है कार्रवाई
सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह पहले ही एक्शन ले चुके हैं। उन्होंने सामान्य काम नहीं कर रहे जिले के 42 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया । अब इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की तैयारी है।MP में प्रशासनिक हड़कंप: 1100 से ज्यादा तहसीलदार-नायब तहसीलदार सरकार के रडार पर
