छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर अधिवक्ता यामिनी मैथिल का विशेष दृष्टिकोण
रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अधिवक्ता यामिनी मैथिल ने विशेष चर्चा की। वह उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ और जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में प्रैक्टिस करती हैं और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच से जुड़ी विधिक कार्यवाही में सक्रिय हैं।छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता
विश्वविद्यालयों की संख्या और क्षमता
अधिवक्ता यामिनी मैथिल ने बताया कि विश्वविद्यालयों की संख्या और उनकी विद्यार्थी संख्या की क्षमता कई विधिक पहलुओं के आधार पर तय होती है, जिनमें यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की भूमिका अहम होती है। इसके बाद राज्य का उच्च शिक्षा विभाग विधिक निर्देशों के अनुपालन का उत्तरदायी होता है।छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता
छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 में 6 नए शासकीय महाविद्यालय और 25 नए अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही, राज्य में अब कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, 15 निजी विश्वविद्यालय, 335 शासकीय महाविद्यालय, 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय और 256 अनुदान-अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्र-संख्या लगभग 3,35,139 है।छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता
शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता-मूल्यांकन:
अधिवक्ता यामिनी मैथिल ने शैक्षणिक संस्थानों के गुणवत्ता-मूल्यांकन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और विश्वविद्यालय इसके केंद्र बिंदु होते हैं। इन संस्थानों का महत्व कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है:-
- ज्ञान का गहन अध्ययन और अनुसंधान: विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों पर गहन शोध करते हैं, जो न केवल ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने में भी योगदान देते हैं।
- विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास: विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, और खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है।
- नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा: विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर और स्टार्टअप सेल जैसी सुविधाएं होती हैं, जो विद्यार्थियों को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने में मदद करती हैं।
- समाज की समस्याओं का समाधान: विश्वविद्यालय समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों का आदान-प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है।
छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका
छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र हैं, बल्कि समाज के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं, नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इसलिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाना राज्य के विकास के लिए अत्यावश्यक है। अधिवक्ता यामिनी मैथिल ने कहा कि वह विधिक कार्यवाही प्रक्रिया से अनुश्रवण और सामाजिक अंकेक्षण करने का कार्य कर रही हैं, जिससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता
अधिवक्ता यामिनी मैथिल
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ और जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में प्रैक्टिस कर रही अधिवक्ता यामिनी मैथिल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में सुधार के लिए विधिक प्रक्रिया से जुड़े कार्य कर रही हैं।छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता
ये भी पढ़े:-
- श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार एवं उनकी सुरक्षा : यामिनी मैथिल
- सीएसवीटीयू भिलाई में आंतरिक शिकायत समिति की जांच पर प्रश्नचिह्न: जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी
- CG Loksabha Election:लोकसभा चुनाव में कुछ दिन बचे है इसलिए दुर्ग जिले को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दे… जिन पर विगत भूपेश बघेल सरकार ने आम जनता का साथ नहीं दिया और अपनी बहुमत की सत्ता गवाई… अब लोकसभा चुनाव में दुर्ग के मुद्दे पुनः उठेंगे.. क्योंकि यह स्थानीय किसानों का मामला है पढ़िए विस्तार से…
- निर्वाचन आरोपी का संरक्षक कौन ? खोज का विषय
- रिसाली निगम की चल-अचल संपत्ति के बारे में क्या राजेंद्र साहू कुछ बोलेंगे? रिसाली क्षेत्र की जनता के सुलगते सवाल….
- CG Loksabha Election:लोकसभा चुनाव में कुछ दिन बचे है इसलिए दुर्ग जिले को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दे… जिन पर विगत भूपेश बघेल सरकार ने आम जनता का साथ नहीं दिया और अपनी बहुमत की सत्ता गवाई… अब लोकसभा चुनाव में दुर्ग के मुद्दे पुनः उठेंगे.. क्योंकि यह स्थानीय किसानों का मामला है पढ़िए विस्तार से…
