भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार: जांच EOW को, सीएम साय की दो टूक – गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी कड़ी कार्रवाई!
मुख्य बातें:-
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छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच अब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) करेगा।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में ‘सुशासन तिहार’ के दौरान की घोषणा, बोले – दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई।
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प्रभावित किसानों को मुआवजा, महतारी वंदन पोर्टल में नए नाम जोड़ने और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर भी सीएम ने दी जानकारी।
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फर्जी रजिस्ट्री रोकने और नशे के खिलाफ भी सरकार के कड़े कदम।
दुर्ग : छत्तीसगढ़ में महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और मुआवजा वितरण में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच अब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के हवाले कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के तीसरे चरण में दुर्ग पहुंचकर यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार
किसानों के हक में सरकार, मुआवजा वितरण में पारदर्शिता का वादा
मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के टेडेसरा और दुर्ग से होकर आरंग तक बनने वाली सिक्सलेन परियोजना से जिले के दर्जनभर गांवों के सौ से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। सीएम ने आश्वासन दिया कि जमीन अधिग्रहण से वंचित सभी पात्र किसानों को उनका हक, यानी मुआवजा दिलाया जाएगा। EOW जांच के निर्देश से उम्मीद है कि दुर्ग जिले में हुई कथित गड़बड़ियों का भी खुलासा होगा। उल्लेखनीय है कि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई थी।भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार
जनकल्याणकारी योजनाओं पर सरकार का फोकस
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महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही महतारी वंदन योजना का पोर्टल पुनः शुरू किया जाएगा, ताकि विवाह के बाद आई नई बहुओं के नाम भी इस योजना से जोड़े जा सकें।
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शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण: एक सवाल के जवाब में सीएम साय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में केवल उनका समायोजन किया जाएगा, कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में शिक्षकों के अव्यवस्थित तबादलों के कारण प्रदेश के लगभग तीन सौ स्कूल शिक्षकविहीन हो गए थे और पांच हजार स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे थे। ऐसे में समायोजन ही एकमात्र उचित समाधान है।
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फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम: सीएम ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब नामांतरण और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया मात्र पांच सौ रुपये में तत्काल पूरी की जाएगी।
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महतारी सदन: प्रत्येक गांव में महिलाओं के लिए ‘महतारी सदन’ खोले जाएंगे, जो उनके सशक्तीकरण और विभिन्न गतिविधियों का केंद्र बनेंगे।
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और गौ-संरक्षण
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई दुर्ग जिले में ही की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार केवल नशे के वाहनों और चालकों पर कार्रवाई करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में गौ-अभ्यारण्य की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत सौ से अधिक नई गौशालाएं खोली जाएंगी। मवेशियों की सेवा के लिए दिए जाने वाले अनुदान को भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार
जल संरक्षण और कृषि पर जोर
सीएम साय ने बताया कि सरकार पेयजल बचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसान स्वयं गर्मी में फसल खराब होने पर अगली बार धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बार डीएपी खाद की कुछ कमी रह सकती है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके विकल्प के तौर पर किसानों को एनपीके खाद उपलब्ध कराई जा रही है।भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार
इस महत्वपूर्ण बैठक और प्रेसवार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक ललित चंद्राकर, डोमनलाल कोर्सेवाडा, ईश्वर साहू समेत बेमेतरा और बालोद के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार
