बिलासपुर औद्योगिक प्रदूषण मामला: कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर औद्योगिक प्रदूषण मामला: कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
Bilaspur High Court: कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में औद्योगिक इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण और उसके कारण मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर असर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में नियुक्त दो कोर्ट कमिश्नरों ने अपने निरीक्षण स्थलों में बदलाव के लिए आवेदन दिया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला प्रदेश में संचालित कोयला आधारित पावर प्लांट, स्पंज आयरन और सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीमेंट और लोहे के डस्ट (धूल) के कारण मजदूरों के फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक स्व-संज्ञान भी लिया है।कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है निर्देश
औद्योगिक प्रदूषण का यह मुद्दा केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के कई राज्यों में ऐसी ही स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे।कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
11 न्यायमित्र बने हैं कोर्ट कमिश्नर
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और पी.आर. पाटनकर समेत 11 अधिवक्ताओं को न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया है। कोर्ट ने इन न्यायमित्रों को कोर्ट कमिश्नर बनाकर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने और प्रदूषण की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सरकारी वकील के अनुसार, राज्य में लगभग 60 ऐसी स्पंज आयरन और सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जहां से प्रदूषण संबंधी शिकायतें लगातार आ रही हैं।कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
निरीक्षण स्थल बदलने का आवेदन स्वीकार
सुनवाई के दौरान, दो कोर्ट कमिश्नरों ने अपने निर्धारित निरीक्षण स्थलों को बदलने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। अब कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट कमिश्नरों का निरीक्षण स्थल बदला, अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
