बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूरोसर्जन पर दर्ज FIR और चार्जशीट रद्द की

पुणे में 37 वर्षीय महिला की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर पर उकसाने के आरोप में दर्ज FIR और चार्जशीट रद्द की। अदालत ने क्या कहा, जानें।
पुणे में महिला की मौत का मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूरोसर्जन के खिलाफ FIR और चार्जशीट रद्द की, कहा- उकसाने का ठोस कृत्य नहीं दिखा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में 37 वर्षीय महिला की आत्महत्या के मामले में 30 वर्षीय न्यूरोसर्जन के खिलाफ दर्ज FIR और दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया है। डॉक्टर पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव की पीठ ने 22 अक्टूबर को दिए फैसले में कहा कि उकसाने का आरोप टिकाने के लिए आरोपी की सक्रिय भूमिका दिखाने वाला कोई ठोस कृत्य जरूरी है। अदालत के मुताबिक, इस मामले के रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया।
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्टों के अनुसार, मृतक महिला मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुकी थीं और एक कंपनी में काम करती थीं। आरोपी डॉक्टर एक प्रतिष्ठित अस्पताल में न्यूरोसर्जरी के विशेष प्रशिक्षण के चौथे वर्ष में थे। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में थे।

बताया गया है कि मौत वाली रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद इस बात को लेकर था कि डॉक्टर का परिवार उनके लिए रिश्ता देख रहा था। इसके बाद महिला डॉक्टर के फ्लैट से अपने घर चली गई थीं।
24 सितंबर 2024 की सुबह करीब 8:45 बजे महिला अपने घर में मृत मिलीं। पुलिस को मौके से उनका लिखा एक नोट भी मिला।
FIR कब और कैसे दर्ज हुई?
घटना के 22 दिन बाद, 16 अक्टूबर को महिला की मां की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी।
डॉक्टर के वकील की दलील
डॉक्टर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हर्षद निंबालकर ने अदालत में कहा कि आरोपों से डॉक्टर की कोई सक्रिय भूमिका साबित नहीं होती। उनके मुताबिक, जानबूझकर उकसाने या आत्महत्या के लिए मजबूर करने का कोई ठोस आधार भी नहीं मिलता।
हाईकोर्ट ने नोट और रिकॉर्ड पर क्या कहा?
अदालत ने बरामद नोट का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें केवल इतना लिखा था कि महिला आरोपी की ओर से मिलने वाली परेशानी से तंग आ चुकी थीं।
- रिकॉर्ड पर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, जिससे पता चले कि दोनों के रिश्ते में तनाव के कारण क्या थे
- यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि डॉक्टर ने महिला को वास्तव में किस तरह परेशान किया
- इन्हीं तथ्यों को देखते हुए अदालत ने FIR और चार्जशीट रद्द कर दी
इस फैसले का मतलब क्या है?
यह फैसला कानूनी आधार पर आया है। अदालत ने माना कि मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर उकसाने का मामला नहीं बनता। यह महिला की मौत की वजह पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है।
आगे क्या?
मृतका के परिवार या राज्य की ओर से इस फैसले को चुनौती देने के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 पर संपर्क कर सकते हैं








