NCG News desk Raipur:-
CG विधानसभा बजट सत्र: फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस पर सवाल जवाब हुआ था। इस पर मंत्री ने सदन में अपनी जानकारी दी।
CG विधानसभा बजट सत्र: रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कुल 232 लोगों के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायते आई है। इनमें से 102 के खिलाफ कार्यवाही लंबित है।
विधायक आशा राम नेताम ने सदन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 60 मामलों में विभाग स्तर पर कार्यवाही लंबित है। वहीं, 33 प्रकरणों में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है और 6 प्रकरण कोर्ट के विचाराधीन है। कुछ मामले में उच्च स्तरीय छानबीन समिति के पास विचाराधीन है।
आपको बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को सेवा से बाहर करने की मांग को लेकर जुलाई 2023 विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक संगठन के युवाओं ने विधानसभा रोड पर नग्न प्रदर्शन किया था। यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी इसे जोरशोर से उठाया था।
लेकिन अब ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है, अब देखते है कि सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। क्या भ्रष्टाचार का खेल शोर शराबे में दफन हो जाएगा या आगे कोई कार्यवाही भी होगी इसका तो भगवान ही मालिक है।
विगत दिनों से शासन के पास फर्जी जाति के आधार पर नौकरी करने वाले के खिलाफ सैकड़ो शिकायते आई है, जिनका समय समय पर मीडिया द्वारा प्रकाशन भी किया जा चुका है। लेकिन शासन प्रशासन मौन है, कब होगी ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्यवाही? क्या उक्त मामले को फिर से दबा दिया जाएगा? या जांच के नाम पर तारीख पे तारीख बढ़ाकर भोलेभाले जनता को हमेशा के लिए गुमराह किया जाता रहेगा।
आखिर कब तलक होगी इनकी जांच खत्म?
कब होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही?
या फिर पुनः मौन स्वीकृति?
