CG PWD Suspension News: सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर बड़ी गाज, PWD के EE और दो SDO सस्पेंड; जानें क्या है पूरा मामला
CG PWD Suspension News: सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर बड़ी गाज, PWD के EE और दो SDO सस्पेंड; जानें क्या है पूरा मामला. छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को और मजबूत करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) में एक बड़ी कार्रवाई की है। सड़क निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शासन ने एक कार्यपालन अभियंता (EE) और दो उपसंभागीय अधिकारियों (SDO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’: डिप्टी सीएम अरुण साव का कड़ा एक्शन
CG PWD Suspension News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के कड़े रुख के बाद विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री के अनुमोदन के बाद मंत्रालय से निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
बीजापुर सड़क प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा
CG PWD Suspension News: यह पूरा मामला बीजापुर जिले के नेलसनार–कोडोली–मिरतुल–गंगालुर मार्ग के निर्माण से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि इस सड़क परियोजना में मानकों की अनदेखी की गई और भुगतान में भारी अनियमितताएं बरती गईं। इस मामले को लेकर गंगालूर थाने में पहले ही अपराध दर्ज किया जा चुका है।
जांच के दायरे में आए अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:
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हरनारायण पात्र – कार्यपालन अभियंता (EE), लोक निर्माण विभाग, संभाग सुकमा।
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प्रमोद सिंह तंवर – उपसंभागीय अधिकारी (SDO), उपसंभाग क्रमांक-1, बीजापुर।
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संतोष दास – उपसंभागीय अधिकारी (SDO), सेतु उपसंभाग, जगदलपुर।
निलंबन के दौरान नवा रायपुर होगा मुख्यालय
CG PWD Suspension News: निलंबन आदेश के अनुसार, इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान इनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। नियम के मुताबिक, इस अवधि में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा।
गुणवत्ता और भुगतान में हेराफेरी का आरोप
CG PWD Suspension News: विभागीय जांच के सूत्रों के मुताबिक, इन अधिकारियों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग और बिना कार्य पूर्ण हुए भुगतान जैसी शिकायतें सही पाई गई थीं।
सरकारी तंत्र में जवाबदेही तय करने की कोशिश
CG PWD Suspension News: जानकारों का मानना है कि इस कार्रवाई से पूरे विभाग में एक कड़ा संदेश गया है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूती उनकी प्राथमिकता है। यदि जांच में दोष पूरी तरह सिद्ध हो जाते हैं, तो इन अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी शिकंजा भी और कसा जा सकता है।
