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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 और नियमों को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को 3 सप्ताह का समय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 और इससे जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 8 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से याचिका और अंतरिम राहत की मांग पर जवाब मांगा है। सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

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यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निजता और किसी व्यक्ति के अपने धर्म को चुनने के अधिकार से जुड़े सवालों पर केंद्रित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानून के कुछ प्रावधान संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने या उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

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धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को क्यों दी गई चुनौती?

छत्तीसगढ़ में लागू धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 और उसके तहत बनाए गए नियमों को लेकर अदालत में संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कानून के उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है, जिनके तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सूचना देने, सरकारी सत्यापन और संबंधित व्यक्तियों के पंजीकरण जैसी शर्तों का पालन करना पड़ सकता है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, धार्मिक आस्था से जुड़े व्यक्तिगत फैसलों में सरकारी हस्तक्षेप और सार्वजनिक जानकारी देने की अनिवार्यता निजता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से टकरा सकती है।

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इस मामले में अदालत को कानून के प्रावधानों और संविधान के बीच संबंध का परीक्षण करना होगा। अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की आगे की सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्या निर्देश दिया?

8 अक्टूबर को हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से जवाब प्रस्तुत करने को कहा। अदालत ने इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

सुनवाई से जुड़ी प्रमुख बातें:

  • मामला: छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 और संबंधित नियमों की संवैधानिक वैधता।
  • सुनवाई की तारीख: 8 अक्टूबर 2026।
  • अदालत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर।
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच।
  • अदालत का निर्देश: राज्य सरकार को याचिका और अंतरिम राहत की मांग पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय।

सरकार का जवाब आने के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और अंतरिम राहत के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने किन मौलिक अधिकारों का हवाला दिया?

याचिका में धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वायत्तता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था और धर्म चुनने का निर्णय उसके निजी जीवन से संबंधित है।

इस संदर्भ में मुख्य सवाल हैं:

  • क्या धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकारी अनुमति या सत्यापन की शर्तें संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप हैं?
  • क्या सार्वजनिक सूचना देने की अनिवार्यता किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित कर सकती है?
  • क्या कानून के दंडात्मक प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था के अधिकारों के साथ संतुलित हैं?

ये याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए कानूनी सवाल हैं। इन्हें अदालत द्वारा स्वीकार किए गए अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अंतरिम राहत की मांग का क्या मतलब है?

किसी मामले में अंतरिम राहत का उद्देश्य अंतिम निर्णय आने तक अस्थायी कानूनी संरक्षण प्राप्त करना होता है। इस मामले में भी कानून और उसके नियमों को चुनौती देने के साथ अंतरिम राहत की मांग की गई है।

अदालत ने सरकार से इस मांग पर जवाब मांगा है। केवल जवाब तलब किए जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अंतरिम राहत मंजूर हो गई है या कानून पर रोक लगा दी गई है।

अंतरिम राहत पर अदालत का आगे का आदेश इस मामले में महत्वपूर्ण होगा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर फिलहाल किसी अंतिम निर्णय या पूरे कानून पर रोक की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अब आगे क्या होगा?

राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करना है। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों के तर्कों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार कर सकती है।

आगे की कार्यवाही में इन बिंदुओं पर नजर रहेगी:

  • राज्य सरकार कानून के समर्थन में क्या तर्क देती है।
  • याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत की मांग पर क्या आदेश आता है।
  • कानून और नियमों की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।
  • अदालत की अगली सुनवाई की तारीख और उसके आदेश में क्या कहा जाता है।

फिलहाल इस मामले का अंतिम नतीजा सामने नहीं आया है। इसलिए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता पर अंतिम स्थिति अदालत के आगे के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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