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छत्तीसगढ़ परिवहन निगम: 600 बसों की नीलामी पर सवाल, नियुक्ति के मामले लंबित

छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम की 600 से अधिक बसों की नीलामी और पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर सवाल हैं। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर समिति की रिपोर्ट का इंतजार है।

छत्तीसगढ़ परिवहन निगम: बसों की नीलामी से लेकर कर्मचारियों के अधिकार तक, कई मामले लंबित

छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम बंद होने के वर्षों बाद भी पूर्व कर्मचारियों से जुड़े कुछ मामले चर्चा में हैं। इनमें बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान, सेवा में बहाली, दूसरे विभागों में समायोजन और दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही निगम की 600 से अधिक बसों की नीलामी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

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उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पूर्व कर्मचारियों का दावा है कि निगम की कई बसों को कबाड़ घोषित करके कम कीमत पर नीलाम किया गया था, जबकि वे मरम्मत के बाद चलने योग्य हो सकती थीं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि के लिए नीलामी के दस्तावेजों और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।

2002 में बंद हुआ था राज्य परिवहन निगम

छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम की बंदी के बाद कर्मचारियों और निगम की संपत्तियों से जुड़े कई विषय सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार, निगम को 31 दिसंबर 2002 को बंद करने की आधिकारिक घोषणा की गई थी।

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उस समय निगम में लगभग 2,250 स्थायी कर्मचारी कार्यरत थे। इसके बाद कुछ कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली, जबकि कुछ को अन्य विभागों में समायोजित किया गया।

हालांकि, सभी कर्मचारियों के मामले एक ही तरीके से समाप्त नहीं हुए। कुछ पूर्व कर्मचारी अपने सेवा लाभों और अन्य मांगों के लिए अब भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं।

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600 से अधिक बसों की नीलामी पर क्यों उठे सवाल?

निगम की बंदी के बाद उसकी बसों की नीलामी स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस प्रक्रिया में बसों की स्थिति और उन्हें बेचे जाने की कीमत को लेकर पूर्व कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं।

उपलब्ध रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के अनुसार:

  • निगम बंद होने के समय उसके पास 600 से अधिक बसें थीं।
  • कुछ बसों की अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपये बताई गई।
  • ऐसी कुछ बसों को 50 हजार से एक लाख रुपये के बीच बेचे जाने की बात कही गई है।
  • कुछ बसों की नीलामी 30 से 35 हजार रुपये तक में होने का भी उल्लेख है।

इन आंकड़ों को नीलामी के प्रमाणित सरकारी रिकॉर्ड से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। इसलिए इन्हें अंतिम या आधिकारिक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए।

क्या चलने योग्य बसों को भी कबाड़ घोषित किया गया था?

पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि निगम की कुछ बसें अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थीं, लेकिन उन्हें अनुपयोगी घोषित कर नीलामी में शामिल कर दिया गया।

रिपोर्ट में टाटा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों की बसों का उल्लेख किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि कुछ बसों की मरम्मत और रंग-रोगन का काम भी हुआ था।

इस मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कई सवालों के जवाब जरूरी हैं:

  • नीलामी से पहले बसों की तकनीकी जांच किस आधार पर की गई थी?
  • बसों का मूल्यांकन किस अधिकारी या एजेंसी ने किया था?
  • प्रत्येक बस की निर्धारित कीमत और वास्तविक बिक्री मूल्य क्या था?
  • क्या संबंधित नीलामी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था?

इन सवालों का जवाब नीलामी रजिस्टर, मूल्यांकन रिपोर्ट, तकनीकी निरीक्षण दस्तावेज और बिक्री आदेशों से मिल सकता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी अधिकारी या खरीदार को अनियमितता का दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान और बहाली का मामला

निगम बंद होने के बाद कर्मचारियों से जुड़े सभी विवाद समाप्त नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ पूर्व कर्मचारी निलंबन अवधि के वेतन, बकाया भत्तों और अन्य सेवा लाभों की मांग कर रहे हैं।

कुछ मामलों में बहाली और दूसरे सरकारी विभागों में समायोजन का मुद्दा भी शामिल है।

इन मांगों पर निर्णय प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, लागू नियमों और संबंधित मामले की स्थिति पर निर्भर कर सकता है। सभी कर्मचारियों के दावों की स्थिति एक जैसी है, ऐसा मानने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पूर्व कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनके लंबित मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और भुगतान या सेवा लाभों के संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है।

दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की उम्मीद

रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकार ने दिवंगत परिवहन निगम कर्मचारियों के परिजनों के अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की है।

समिति की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए रखने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य पात्र परिस्थितियों में दिवंगत कर्मचारी के परिवार को सहायता उपलब्ध कराना होता है। हालांकि, नियुक्ति अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाती। इसके लिए संबंधित नियमों, पात्रता और सरकार के अंतिम निर्णय का पालन जरूरी होता है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है या कितने परिवारों को नियुक्ति की मंजूरी मिलने वाली है।

आगे क्या होगा? इन दस्तावेजों पर रहेगी नजर

परिवहन निगम से जुड़े मामलों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभागों और सरकारी रिकॉर्ड से जानकारी सामने आना जरूरी है।

आगे इन बिंदुओं पर नजर रहेगी:

  • बसों की नीलामी और उनके मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड।
  • पूर्व कर्मचारियों के लंबित भुगतान और सेवा लाभों की स्थिति।
  • बहाली तथा विभागों में समायोजन से जुड़े मामलों में हुई कार्रवाई।
  • अनुकंपा नियुक्ति समिति की रिपोर्ट और सरकार का अंतिम निर्णय।

इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से यह समझने में मदद मिल सकती है कि कौन-से मामले अब भी लंबित हैं और किन मामलों में निर्णय लिया जा चुका है।

फिलहाल बसों की नीलामी से जुड़े आरोपों और कर्मचारियों की मांगों को अलग-अलग देखकर तथ्यात्मक जांच करना जरूरी है। संबंधित सरकारी आदेशों और प्रमाणित रिकॉर्ड के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

 

 

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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