छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी: करोड़ों खर्च, फिर भी रायपुर-बिलासपुर में अधूरा विकास

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी परियोजना की स्वीकृत लागत 9,627.70 करोड़ रुपये थी, पर खर्च 1,213.12 करोड़ ही दर्ज हुआ। अब अर्बन फंड चैलेंज से नई योजना की तैयारी है।
छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना: करोड़ों के खर्च के बाद भी सवालों में रायपुर और बिलासपुर का विकास
छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक सुविधाओं वाला “स्मार्ट सिटी” बनाने की योजना पर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में परियोजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन जमीन पर बदलाव उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा।

अब शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए अर्बन फंड चैलेंज योजना के तहत नई कार्ययोजना बनाने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
स्मार्ट सिटी परियोजना का मकसद क्या था?
परियोजना का लक्ष्य शहरों को बेहतर बुनियादी ढांचे और तकनीक आधारित प्रबंधन से लैस करना था। इसमें मुख्य रूप से ये बातें शामिल थीं:

- बेहतर सड़कें और व्यवस्थित यातायात
- आधुनिक नागरिक सुविधाएं
- साफ-सफाई और बेहतर जल निकासी
- तकनीक आधारित शहरी प्रबंधन
रायपुर और बिलासपुर में इन उद्देश्यों के अनुरूप व्यापक बदलाव न दिखने से परियोजना की उपयोगिता और खर्च पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
CAG रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं?
कैग (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों शहरों के लिए कुल 9,627.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत स्वीकृत थी। मार्च 2023 तक की स्थिति इस प्रकार रही:

- आवंटित कार्य: 476 कार्यादेशों के तहत 2,644.44 करोड़ रुपये
- वास्तविक खर्च: 1,213.12 करोड़ रुपये
- स्वीकृत लागत: 9,627.70 करोड़ रुपये
यानी स्वीकृत राशि का बड़ा हिस्सा मार्च 2023 तक खर्च नहीं हो सका था।
नवा रायपुर: सुविधाएं बनीं, पर बसाहट धीमी
नवा रायपुर में सड़कों, सरकारी भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम हुआ है। इसके बावजूद आम लोगों की बसाहट अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाई।
किसी नए शहर की सफलता केवल इमारतों और सड़कों से तय नहीं होती। इसके लिए रोजगार, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के साथ स्थायी आबादी का बसना भी जरूरी है।
अर्बन फंड चैलेंज: आगे क्या होगा?
शहरों के अधूरे विकास को गति देने के लिए अब अर्बन फंड चैलेंज योजना के तहत उन्नयन की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि इससे शहरी अधोसंरचना मजबूत होगी, नागरिक सुविधाओं में सुधार आएगा और शहर अधिक व्यवस्थित बनेंगे। फिलहाल कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इसकी विस्तृत रूपरेखा सामने आना बाकी है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जांच का सवाल
स्मार्ट सिटी कार्यों के दौरान रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का शासन था और भाजपा विपक्ष में थी। उस समय भाजपा के नेताप्रतिपक्ष और पार्षदों ने मुद्दा उठाया था। बताया गया है कि दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री को शिकायतें भी सौंपी गईं, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
अब आरोप है कि सत्ता बदलने के बाद शिकायत करने वाले ही जांच आगे बढ़ाने में सक्रिय नहीं दिखे। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया और स्मार्ट सिटी के अनुरूप एक भी काम नहीं किया। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार प्रमुख शहरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।
ध्यान रहे, ये आरोप हैं। इनकी पुष्टि किसी जांच या आधिकारिक निष्कर्ष के आधार पर अभी सामने नहीं आई है।
किस पर पड़ेगा असर?
परियोजना की धीमी प्रगति का सीधा असर शहरवासियों पर पड़ता है, जिन्हें बेहतर सड़कों, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं की उम्मीद थी। नई योजना कितनी प्रभावी होगी, यह उसकी रूपरेखा, बजट और क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।









