Chhattisgarh Politics: मनरेगा पर आर-पार! छत्तीसगढ़ में 5 जनवरी से कांग्रेस का ‘महा-आंदोलन’, मोदी सरकार के संशोधनों के खिलाफ गांव-गांव जाएगी पार्टी
Chhattisgarh Politics: मनरेगा पर आर-पार! छत्तीसगढ़ में 5 जनवरी से कांग्रेस का ‘महा-आंदोलन’, मोदी सरकार के संशोधनों के खिलाफ गांव-गांव जाएगी पार्टी. छत्तीसगढ़ में मनरेगा (MGNREGA) कानून को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के मूल ढांचे में किए गए बदलावों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन’ का बिगुल फूंक दिया है। 5 जनवरी से शुरू होने वाले इस प्रदेशव्यापी अभियान के तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राज्य की हर ग्राम पंचायत में दस्तक देंगे और मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।
CWC की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
Chhattisgarh Politics:हाल ही में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में देशव्यापी स्तर पर मनरेगा के संशोधनों का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के उन प्रावधानों को कमजोर कर दिया है, जो मजदूरों को ‘काम की कानूनी गारंटी’ देते थे।
ग्राम सभाओं में ‘भ्रम’ बनाम ‘हकीकत’ की लड़ाई
Chhattisgarh Politics:कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार 26 दिसंबर से ग्राम सभाओं के जरिए ‘जी-राम-जी’ कानून को गरीबों के लिए फायदेमंद बताकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के अनुसार, नए संशोधनों के बाद मनरेगा अब ‘मांग-आधारित’ न रहकर ‘बजट और प्रशासनिक इच्छा’ पर निर्भर हो गया है। यानी अब मजदूरों को काम मिलना सरकार की मर्जी पर होगा, न कि उनके कानूनी अधिकार पर।
दीपक बैज का प्रहार: “मजदूरों की रोजी-रोटी पर हमला”
Chhattisgarh Politics:प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस आंदोलन को मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार ने सोची-समझी साजिश के तहत रोजगार की कानूनी गारंटी को खत्म कर दिया है। यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और गांव-गांव जाकर इस सच्चाई का पर्दाफाश करेगी।”
विवाद के मुख्य बिंदु: क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस?
Chhattisgarh Politics:कांग्रेस ने नए संशोधनों के खिलाफ कई गंभीर सवाल उठाए हैं:
-
125 दिन का दावा बनाम हकीकत: सरकार काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले साल का औसत मात्र 52 दिन रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि जब 100 दिन नहीं दे पा रहे, तो 125 का दावा कैसे पूरा होगा?
-
खेती के मौसम में काम पर पाबंदी: नए नियम के तहत खेती के पीक सीजन में सरकारी काम बंद रहेंगे। सरकार इसे किसानों के हक में बता रही है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि इससे भूमिहीन मजदूरों की कुल सालाना आमदनी घट जाएगी।
-
राज्यों पर आर्थिक बोझ: नए फंडिंग फॉर्मूले के तहत राज्यों को योजना का 40% खर्च खुद उठाना होगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा और योजनाओं का क्रियान्वयन सुस्त हो जाएगा।
जमीनी स्तर पर तैयारी: ब्लॉक और जिला कमेटियां अलर्ट
Chhattisgarh Politics:आगामी 5 जनवरी से शुरू होने वाले आंदोलन के लिए जिला, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और मोर्चा संगठन ग्राम पंचायतों में सक्रिय रहकर मजदूरों को तथ्यों के साथ समझाएंगे कि कैसे उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में मनरेगा के आंकड़े क्या कहते हैं?
Chhattisgarh Politics:वर्ष 2023-24 के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में केवल 14% परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार मिल सका है। आदिवासी और महिला श्रमिकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद प्रति परिवार औसत रोजगार 52 दिन के करीब रहा है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि नए नियम लागू होने से ये आंकड़े और भी गिर सकते हैं।
