छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात: 278 किमी लंबी नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे 3350 गांव, 8 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात: 278 किमी लंबी नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे 3350 गांव, 8 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने ₹8741 करोड़ की लागत से 278 किलोमीटर लंबी नई मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से राज्य के 3350 गांवों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, साथ ही 8 जिलों को नई रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा 78 किमी लंबी नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे 3350 गांव

🚆 क्या है यह नई रेलवे परियोजना?

यह परियोजना खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल कॉरिडोर पर 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन बिछाने से संबंधित है। इस कॉरिडोर के जरिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल यात्री परिवहन में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। 78 किमी लंबी नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे 3350 गांव

🏙️ इन जिलों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा:

1. रायगढ़
2. जांजगीर-चांपा
3. सक्ति
4. बिलासपुर
5. बलौदा बाजार
6. रायपुर
7. दुर्ग
8. राजनांदगांव

इन जिलों के लिए यह परियोजना एक नई जीवनरेखा साबित हो सकती है, क्योंकि यह रेलमार्ग औद्योगिक विकास के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा को भी बेहतर बनाएगा। 78 किमी लंबी नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे 3350 गांव

📈 क्या होंगे फायदे?

• 3350 गांवों की सीधी कनेक्टिविटी
• मल्टी-ट्रैकिंग से ट्रेनों की गति और संख्या में इजाफा
• औद्योगिक परिवहन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
• यात्रियों को समय की बचत
• क्षेत्रीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि

🗣️ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान:

रेल मंत्री ने शुक्रवार को जानकारी दी कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ सहित 15 जिलों को जोड़ने वाली है। इससे न केवल राज्य को बल्कि आसपास के राज्यों को भी जबरदस्त फायदा होगा। 78 किमी लंबी नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे 3350 गांव

📍 परियोजना की खास बातें:

• कुल लागत: ₹8741 करोड़
• रेल लाइन की लंबाई: 278 किलोमीटर
• जुड़े गांव: लगभग 3350
• जुड़े जिले: 8 (छत्तीसगढ़ के भीतर

• ₹8741 करोड़ की लागत से परियोजना को मिली मंजूरी
  • खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा कॉरिडोर पर 5वीं और 6वीं लाइन
  • छत्तीसगढ़ के 8 जिलों और 3350 गांवों को फायदा
  • औद्योगिक विकास और यात्री सुविधाओं में होगा सुधार

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