Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025’ पर गहन चर्चा हुई। इस विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। सरकार का कहना है कि अब बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होगा, जबकि विपक्ष ने इसे 25,000 करोड़ रुपये के कोचिंग उद्योग पर अतिरिक्त नियंत्रण बताया। राजस्थान में बिना सरकार की अनुमति नहीं चलेगी कोचिंग, विपक्ष ने किया विरोध, छात्रों पर बढ़ेगा दबाव?
कोचिंग उद्योग और परीक्षा प्रणाली पर बहस
कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मौजूदा परीक्षा प्रणाली को दोषी ठहराते हुए कहा कि बच्चों को कोचिंग संस्थानों की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि 100 करोड़ रुपये का बजट परीक्षा प्रणाली में सुधार पर खर्च होना चाहिए, जिससे कोचिंग पर निर्भरता कम हो। राजस्थान में बिना सरकार की अनुमति नहीं चलेगी कोचिंग, विपक्ष ने किया विरोध, छात्रों पर बढ़ेगा दबाव?
छात्रों की मेंटल हेल्थ पर चिंता
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कोचिंग सेंटर की वजह से बच्चों पर असफलता का दबाव बढ़ रहा है। हर 10,000 छात्रों में से केवल 100 ही चयनित हो पाते हैं, जिससे बाकी छात्र मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। राजस्थान में बिना सरकार की अनुमति नहीं चलेगी कोचिंग, विपक्ष ने किया विरोध, छात्रों पर बढ़ेगा दबाव?
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी
हरीश चौधरी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अल्पसंख्या को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरे, तो बच्चों को कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान में बिना सरकार की अनुमति नहीं चलेगी कोचिंग, विपक्ष ने किया विरोध, छात्रों पर बढ़ेगा दबाव?
बिना अनुमति नहीं चलेगी कोचिंग
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद कोचिंग सेंटर को परेशान करना नहीं, बल्कि उन्हें पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाना है। राजस्थान में बिना सरकार की अनुमति नहीं चलेगी कोचिंग, विपक्ष ने किया विरोध, छात्रों पर बढ़ेगा दबाव?
