कलेक्टर ने दिए पलायन पंजी संधारण के निर्देश, वित्तीय समावेशन और रोजगार पर जोर, जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने पलायन नियंत्रण, वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन और खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया।
पलायन नियंत्रण और श्रमिक कल्याण
कलेक्टर व्यास ने श्रम विभाग के अधिकारियों को पलायन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि काम के लिए बाहर जाने वाले श्रमिकों की पूरी जानकारी संकलित की जाए, ताकि उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकें।
ग्राम पंचायतों में पलायन पंजी: सभी ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से पलायन पंजी संधारित करने को कहा गया है। इस पंजी में श्रमिक का नाम, दूरभाष नंबर, गंतव्य का पूरा पता और नियोक्ता की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी श्रमिक को बाहर के राज्य में कोई समस्या आती है, तो उसे त्वरित सहायता मिल सके और बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों से बचाया जा सके।
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार
लीड बैंक मैनेजर को जिले में वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक गांव के शत-प्रतिशत लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके।
नई बैंक शाखाएं: उन गांवों की पहचान करने को कहा गया है, जहां आसपास कोई बैंक नहीं है, ताकि वहां नई बैंक शाखाएं खोली जा सकें।
एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्र: एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा
कलेक्टर ने जिले में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं, जैसे मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
किसानों को ऋण: पशुपालकों और मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का समाधान कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने को कहा गया।
खनिज और वन विभाग के कार्य
खनिज विभाग: खनिज विभाग के अधिकारियों को खदान नियमों के उल्लंघन की नियमित जांच करने और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने पर विशेष जोर दिया गया।
वन विभाग: वन विभाग को शासकीय भूमि से अवैध कब्जे हटाने, नगरीय निकायों के कृष्ण कुंज, मधुबन वाटिका और नर्सरी की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा घोषित पर्यटन विकास के कार्यों को जल्द पूरा करने को भी कहा गया।
वन धन केंद्र: जिले के वन धन केंद्रों और बहुउद्देश्यीय केंद्रों में आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दूरस्थ वन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के साथ मिलकर काम करने को कहा गया।
उद्योग और कौशल विकास
उद्योग विभाग को जिले में उद्योगों का पंजीकरण करने और स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कंपनियों की स्थापना, आवश्यक अनुज्ञप्तियों, जीएसटी पंजीकरण, कंपनी पंजीकरण आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए कॉलेजों और कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा गया।
निःशुल्क परामर्श: चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, जीएसटी कंसल्टेंट और विषय विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
कौशल विकास: कौशल विकास विभाग को युवाओं को व्यावहारिक विषयों में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए, जिसमें योग प्रशिक्षक, लैब टेक्नीशियन जैसे कोर्स शामिल करने का सुझाव दिया गया। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नवीन तकनीकों का ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने को भी कहा गया।
इस बैठक में सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक, एसडीएम विश्वास राव मस्के सहित खनिज विभाग, श्रम विभाग, अंत्यावसायी निगम, वन विभाग, कौशल विभाग और लाइवलीहुड कॉलेज के अधिकारी उपस्थित थे।
