गोंडा। गोंडा जिले में राजस्व वादों के समय पर निस्तारण में हो रही देरी को लेकर डीएम नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने पांच तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की गई है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण नहीं हुआ, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर का बड़ा एक्शन: 5 तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस, काम पेंडिंग रखने पर फटकार
45 दिन से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश
डीएम ने उप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 34 (नामांतरण संबंधित प्रकरण) के तहत देरी के लिए 20 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने कहा कि 45 दिन से अधिक पुराने मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाया जाए। भूमि विवाद और नामांतरण जैसे मामलों में देरी से जनता को परेशानी हो रही है, जिसे गंभीरता से लिया गया है। कलेक्टर का बड़ा एक्शन: 5 तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस, काम पेंडिंग रखने पर फटकार
जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया:
- तहसीलदार:
- करनैलगंज: मनीष कुमार
- गोंडा: रंजन वर्मा
- मनकापुर: सत्यपाल सिंह
- न्यायिक तरबगंज: अनीश सिंह
- नायब तहसीलदार:
- कटरा बाजार: अनु सिंह
- करनैलगंज: अल्पिका वर्मा
- परसपुर: सुभद्र प्रसाद
- हलधरमऊ: राम प्रताप पांडेय
- मनकापुर: अनिल कुमार तिवारी
- बभनीपायर: चंदर जायसवाल
लंबित मामलों की रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा करने का निर्देश
डीएम ने कहा है कि सभी तहसील अफसर 31 जनवरी तक लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा कर समाधान प्रक्रिया तेज करें। कलेक्टर का बड़ा एक्शन: 5 तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस, काम पेंडिंग रखने पर फटकार
डीएम का सख्त संदेश
डीएम ने साफ किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान समय पर करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर का बड़ा एक्शन: 5 तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को नोटिस, काम पेंडिंग रखने पर फटकार
