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मध्यप्रदेश

गलतियों का भंडार कलेक्टर का आदेश : ट्रांसफर और रिलीव हो चुके अधिकारियो को बना दिया नोडल अधिकारी…

 NCG News desk Rewa  :-

रीवा। जिले भर की व्यवस्था को संभालने वाले कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही अधिकारी-कर्मचारियों के संबंध में जानकारी अपडेट नहीं रहती है। ऐसा कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि कलेक्टर द्वारा जारी किए गए एक आदेश में गलतियों की भरमार है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया लेकिन शायद उन्होंने भी जारी किए जा रहे इस आदेश को देखा ही नहीं। लिहाजा गलतियों के साथ ही आदेश जारी हो गया और अब यह शोसल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 24 जून 2023 को एक आदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शहडोल में प्रदेश के एक करोड़ पीवीसी आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों को वितरित करेंगे। आयुष्मान निरामयम योजना अंर्तगत रीवा में भी इन कार्डो का वितरण होगा, जिसके लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी सहित सह नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। बता दें कि इस संबंध में जारी किए आदेश में बड़ी गलतियां सामने आई हैं। जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर बनाई गई व्यवस्था में ही इस प्रकार के लापरवाही पूर्व आदेश जारी किए जाना समझ के परे हैं, इसमें उनकी तैनाती कर दी गई है जिनका स्थानांतरण जिले से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में वह कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे समझ से परे है।

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गलतियों का भंडार कलेक्टर का आदेश : ट्रांसफर और रिलीव हो चुके अधिकारियो को बना दिया नोडल अधिकारी...
रीवा कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश

आदेश में है कई गलतियां

आपको बता दें कि जारी आदेश में गुढ़ में नोडल अधिकारी सीएमओ हेमंत त्रिपाठी को बनाया गया है, जबकि वह अब प्रभार मुक्त हैं और यहां नायब तहसीलदार विनयमूर्ति शर्मा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीएमओ हेमंत त्रिपाठी का नाम भी गलत लिखा हुआ है, उनका नाम हेमंत अग्रवाल लिखा गया है। वहीं डभौरा में सीएमओ केएन सिंह स्थानांतरण होने के बाद रिलीव हो चुके हैं लेकिन उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है, इसी प्रकार सेमरिया में सीएमओ सौरभ द्विवेदी की जगह शुषमा मिश्रा हैं लेकिन सौरभ द्विवेदी को नोडल बनाया गया है। नगर निगम को आदेश में नगर पंचायत निगम रीवा लिख दिया गया।

जानकारी नहीं होती है अपडेट

बता दें कि कलेक्टर कार्यालय में भले ही जिले भर की निगरानी का दावा किया जाता है लेकिन इस प्रकार के आदेश बड़े सवालो के कटघरे में है। इस प्रकार के आदेशों से साफ है कि जिले के अधिकारियों तक की जानकारी कलेक्टर कार्यालय में अपडेट नहीं रहती है। शायद यही वजह है कि पुराने अधिकारियों के नाम से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Nidar Chhattisgarh Desk

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