सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों की खैर नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए, जिनमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और बिजली व्यवस्था में सुधार प्रमुख थे।सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों की खैर नहीं
भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सरकारी जमीनों की होगी तारबंदी
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के प्रति कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
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कठोर कार्रवाई: सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों और संगठित भूमाफियाओं के विरुद्ध बिना किसी नरमी के सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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भूमि चिन्हांकन और सुरक्षा: स्टेट लैंड (राजकीय भूमि) और ग्राम सभा की समस्त भूमियों को तत्काल प्रभाव से चिन्हित किया जाए। इन चिन्हित भूमियों के चारों ओर तारबंदी कराकर उन्हें सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में कोई उन पर अवैध कब्जा न कर सके।
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विकास कार्यों की योजना: नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इन सुरक्षित की गई सरकारी भूमियों पर जनहित में विकास कार्यों के लिए विस्तृत योजना तैयार करें और उन पर तेजी से काम शुरू करें।
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जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी: उपमुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनके क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन पर कोई नया कब्जा न होने पाए।
बिजली चोरी पर लगेगी लगाम, उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा
भूमि संबंधित मामलों के अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिजली व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
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बिजली चोरी पर अंकुश: बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और लाइन लॉस को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में ईमानदार उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि: जिन इलाकों में आबादी बढ़ने के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हुई है, वहां आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता तत्काल बढ़ाई जाए ताकि सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
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बिलिंग और शिकायत निवारण: गलत बिजली बिलिंग की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर तथा संतोषजनक समाधान करने पर जोर दिया गया।
“कंज्यूमर ऐप” से आसान होगी बिजली बिल की प्रक्रिया
बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए “कंज्यूमर ऐप” (Consumer App) उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता:
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अपना बिजली बिल देख सकते हैं।
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बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
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विभाग की अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
उपमुख्यमंत्री ने इस उपयोगी ऐप के बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें और बिजली संबंधी कार्यों के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों की खैर नहीं
