शिक्षा विभाग में अफसरशाही का बोलबाला: 2016 से ACB और EOW में मामला दर्ज, कार्रवाई अब भी अधूरी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में अफसरशाही का ऐसा दबदबा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में नाम आने के बावजूद दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। राजीव गांधी शिक्षा मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले और शिक्षा विभाग के अन्य मामलों में आरोपी अधिकारियों पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षा विभाग में अफसरशाही का बोलबाला: 2016 से ACB और EOW में मामला दर्ज, कार्रवाई अब भी अधूरी

2016 से दर्ज मामले, फिर भी कार्रवाई शून्य

राजीव गांधी शिक्षा मिशन में हुए उपकरण खरीदी घोटाले में चार अफसरों पर मामला दर्ज किया गया था।

• मामला:
  • एलएफडी और टीएफटी मॉनिटर की खरीदी में अनियमितताएं।
  • स्थानीय फर्म और एग्माटेल कंपनी के अधिकारियों से मिलीभगत।
  • कूट रचित दस्तावेज बनाकर शासन को करोड़ों का नुकसान।
• आरोपियों पर दर्ज धारा:
  • 420 (धोखाधड़ी), 467 (फर्जी दस्तावेज), 468, 471, 120B (आपराधिक षड्यंत्र)
• मुख्य आरोपी: उप संचालक आशुतोष चावरे।
  2016 में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मामले दर्ज किए, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग में अफसरशाही का बोलबाला: 2016 से ACB और EOW में मामला दर्ज, कार्रवाई अब भी अधूरी

लोक शिक्षण संचालनालय में आज भी सक्रिय

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ हैं।

• बिना जमानत लिए खुलेआम कार्य कर रहे हैं।
• डीईओ चंद्राकर के मामले में भी इनका नाम सामने आया था।
• स्कूलों की मान्यता और कोर्स संचालन के मामलों में निजी स्कूलों से सांठगांठ का आरोप। शिक्षा विभाग में अफसरशाही का बोलबाला: 2016 से ACB और EOW में मामला दर्ज, कार्रवाई अब भी अधूरी

शिक्षा विभाग में और भी घोटाले

पोस्टिंग संशोधन का मामला:

• उप संचालक आशुतोष चावरे:
  • नियम विरुद्ध स्थानांतरण मामले में शो-कॉज नोटिस जारी।
  • शिक्षिका चंद्रकुमारी नेताम का स्थानांतरण रिक्त पद के बिना ही किया गया।
  • तात्कालीन प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को 15 दिनों में जवाब देने को कहा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग में अफसरशाही का बोलबाला: 2016 से ACB और EOW में मामला दर्ज, कार्रवाई अब भी अधूरी

मुख्यमंत्री से अपील:

बच्चों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षा विभाग में इस तरह की लापरवाही चिंता का विषय है।

• मुख्यमंत्री को ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
• बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में पारदर्शिता जरूरी है। शिक्षा विभाग में अफसरशाही का बोलबाला: 2016 से ACB और EOW में मामला दर्ज, कार्रवाई अब भी अधूरी

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