रायपुर: बिलासपुर जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गूंजा। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने की घोषणा की। विधानसभा में गूंजा शासकीय भूमि अतिक्रमण मुद्दा, विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी जांच
563 शिकायतें, 256 भूमि कब्जा मुक्त, 307 मामले न्यायालय में लंबित
विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि 2021 से 25 नवंबर 2024 तक बिलासपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायतें कहां-कहां से आईं?
- मंत्री वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 563 शिकायतें मिलीं।
- 256 मामलों में जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है।
- शेष 307 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। विधानसभा में गूंजा शासकीय भूमि अतिक्रमण मुद्दा, विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी जांच
पट्टा वितरण में गड़बड़ी का आरोप
विधायक शुक्ला ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पट्टा वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में 13272 पट्टे की शिकायतें दर्ज हुई हैं। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शासकीय जमीनों की बंदरबांट की गई। विधानसभा में गूंजा शासकीय भूमि अतिक्रमण मुद्दा, विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी जांच
तखतपुर विधायक ने उठाया करोड़ों की जमीन कब्जे का मामला
तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर करोड़ों रुपये की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने मंत्री से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विधानसभा में गूंजा शासकीय भूमि अतिक्रमण मुद्दा, विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी जांच
कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बिलासपुर जिले में शासकीय जमीनों पर कब्जे की जांच के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी पूरी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी। विधानसभा में गूंजा शासकीय भूमि अतिक्रमण मुद्दा, विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी जांच
