🌊 बिलासपुर में जलसंकट, जलभराव और गंदगी पर हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी
छत्तीसगढ़ समाचार | High Court Action: बिलासपुर जिले में जारी भीषण जल संकट, शहर में जलभराव और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है।बिलासपुर में जलसंकट
🏛️ जनहित में उठाया कदम: शपथ पत्र में मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस मामले में बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए 22 मई 2025 तक शपथ पत्र सहित विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।बिलासपुर में जलसंकट
🚰 पेयजल संकट से जूझते लोग
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शहर में पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के चलते घरों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है।
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कई मोहल्लों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे हाहाकार की स्थिति बन गई है।
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गांवों में टंकियां और पाइपलाइन तो हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा।
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PHE विभाग के पास कमी वाले गांवों की सूची तक नहीं है।
🌧️ जलभराव और सफाई को लेकर खोखले दावे
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हर साल की तरह नगर निगम ने इस बार भी नालों की सफाई के दावे किए हैं।
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बताया गया कि सभी 8 जोनों में रोस्टर बनाकर सफाई हो रही है।
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लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़े नालों की अब तक सफाई शुरू नहीं हुई।
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बारिश आते ही शहर के कई इलाके डूबने की आशंका बनी हुई है।
🏥 अस्पतालों की दुर्दशा पर भी हाईकोर्ट सख्त
DKS अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल, रायपुर की अव्यवस्थाओं पर भी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है:
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मरीजों के साथ आए परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।
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अस्पताल परिसरों में ना पंखे, ना कूलर, भीषण गर्मी में लोग बेहाल हैं।
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यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद, जिससे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही।
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हाईकोर्ट ने DKS अस्पताल के अधीक्षक और अंबेडकर अस्पताल के डीन को भी शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
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इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई 2025 में होगी
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📌 जल संकट और नगर निगम की लापरवाही पर अगली सुनवाई: 22 मई 2025
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📌 अस्पतालों की व्यवस्था पर सुनवाई: जुलाई 2025 में संभावित
📢 हाईकोर्ट का संदेश: जनसुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
हाईकोर्ट का ये कदम साफ संकेत देता है कि जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी लापरवाही को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जल संकट और चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार लाना प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी है।बिलासपुर में जलसंकट
