छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा: मंत्री केदार कश्यप ने दिए किसानों को सुगम खाद उपलब्धता के निर्देश, निजी दुकानों पर कड़ी निगरानी के आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2025 की तैयारियों के बीच राज्य के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने सोमवार को महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण और किसानों को उनके वितरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े और निजी दुकानों में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
किसानों को सुगमता से मिले खाद, निजी दुकानों पर हो कड़ी निगरानी
सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने जोर देकर कहा कि सहकारी समितियों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे किसानों को सरलता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए समितियों में नियमित रूप से खाद का भंडारण और वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, “किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ना चाहिए। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए।” उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। मंत्री ने दोहराया कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक करने की भी बात कही।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
अब तक 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण, लक्ष्य 10.72 लाख मीट्रिक टन
बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता क्षेत्र में 10.72 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 4.10 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरकों का वितरण लगातार जारी है। 31 मई तक की स्थिति के अनुसार, 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में सहकारी समितियों में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
सहकारिता का लाभ हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य
मंत्री श्री कश्यप ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और इसका लाभ ग्रामीणों व किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “सहकारिता से समृद्धि” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 11,650 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 2,058 प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स), 1,958 मत्स्य सहकारी समितियां, 1,009 दुग्ध सहकारी समितियां और 1,055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। राज्य की 8,611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों की पहचान कर और उनका युक्तिकरण करते हुए 1,279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को सहकारी समितियों के दायरे में लाया गया है। इस वर्ष 1,175 नई दुग्ध समितियां, 120 मत्स्य समितियां और 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
कृषि ऋण वितरण की भी हुई समीक्षा, ₹7800 करोड़ का लक्ष्य
बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए कृषि ऋण वितरण की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई। इस वर्ष ₹7800 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक लगभग 4.90 लाख किसानों को ₹2441 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के भी निर्देश दिए गए।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
बैठक में सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल, संचालक कृषि श्री राहुल देव, अपेक्स बैंक के एमडी श्री के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त श्री हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।छत्तीसगढ़ में खाद आपूर्ति और ऋण वितरण की समीक्षा
