छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें, घोषणा के बाद रजिस्ट्री पर ‘अघोषित रोक’ से हाहाकार
छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें, घोषणा के बाद रजिस्ट्री पर ‘अघोषित रोक’ से हाहाकार
मुख्य बातें:
विधानसभा में 5 डिसमिल से छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक की घोषणा के बाद पंजीयन कार्यालयों में असमंजस की स्थिति है।
आधिकारिक आदेश जारी न होने के बावजूद कई जगहों पर छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री अघोषित रूप से बंद कर दी गई है, जिससे आम लोग परेशान हैं।
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, जो छोटे आकार के प्लॉट खरीदकर अपने घर का सपना देखते हैं।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू-राजस्व संहिता में संशोधन कर 5 डिसमिल (2178 वर्गफीट) से कम के प्लॉट की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा के बाद से ही प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। भले ही इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन या विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन पंजीयकों ने अघोषित रूप से छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री करना बंद कर दिया है, जिससे जमीन खरीदने और बेचने वाले दोनों ही परेशान हो रहे हैं।
आदेश का इंतजार नहीं, मनमानी से जनता परेशान
जिला पंजीयक कार्यालयों में इस अघोषित रोक के कारण अफरा-तफरी का माहौल है। 2000 वर्गफीट या उससे छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग जब रजिस्ट्री के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। सोमवार को दिनभर कई लोग इस समस्या से जूझते नजर आए। वे वकीलों के साथ पंजीयक कार्यालयों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहनी चाहिए।छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें
मध्यम वर्ग के सपनों पर पड़ेगी मार
सरकार के इस फैसले का सबसे गहरा असर मध्यम और निम्न-आय वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। यही वह वर्ग है जो अपनी जमा-पूंजी से 500, 1000 या 1500 वर्गफीट का छोटा सा प्लॉट खरीदकर अपने आशियाने का सपना पूरा करता है। यदि इन छोटे साइज़ के प्लॉटों की रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो उनके लिए जमीन खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में होने वाली कुल रजिस्ट्रियों में एक बड़ा हिस्सा छोटे आकार के प्लॉटों का ही होता है।छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें
अधिकारियों ने कहा- नोटिफिकेशन तक जारी रहेगी रजिस्ट्री
इस पूरे मामले पर आईजी रजिस्ट्रार, पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने स्पष्ट किया है कि अभी केवल विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है। इसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर विभागीय आदेश आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया के पूरा होने तक छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है और सभी पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम जारी रहेगा।छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें
हालांकि, जमीनी हकीकत अधिकारियों के दावों से अलग है और आम जनता फिलहाल परेशान होने को मजबूर है।छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें
