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केरलम विधानसभा में CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पारित

केरलम विधानसभा ने सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया। SIR, मतदाता अधिकार और नियुक्ति समिति पर भी उठे सवाल।

केरलम विधानसभा ने सोमवार, 12 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने यह प्रस्ताव सदन में रखा। रिपोर्टों के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा में CEC को हटाने की मांग का ऐसा प्रस्ताव पहली बार आया है।

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प्रस्ताव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर चिंता जताई गई है। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने की मांग भी शामिल है। सतीशन ने इसे लोकतंत्र और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया।

प्रस्ताव में क्या मांगें रखी गई हैं?

प्रस्ताव में मुख्य रूप से तीन बातें कही गई हैं:

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  • मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाएं
  • SIR प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर हुए सभी पात्र नागरिकों के मताधिकार तुरंत बहाल हों
  • चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति की संरचना बदली जाए

SIR पर क्या आपत्तियां उठाई गईं?

प्रस्ताव में आरोप है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं हुईं और इससे आयोग पर जनता का भरोसा कमजोर हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें दावा किया गया है कि बिना पारदर्शी मानदंड और पूर्व सूचना के बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए।

प्रस्ताव में यह आशंका भी जताई गई है कि अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और पहली बार वोट डालने वालों के बाहर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहा। मतदाता सूची तैयार और सत्यापित करने में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर पर भी आपत्ति दर्ज की गई है।

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ये प्रस्ताव में दर्ज आरोप और दावे हैं, आयोग की ओर से इन पर जो प्रतिक्रिया आई है, वह रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है।

नियुक्ति समिति में बदलाव की मांग

प्रस्ताव में सुझाव है कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को जरूर रखा जाए। मौजूदा कानून के तहत इस समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं।

प्रस्ताव का तर्क है कि इससे आयोग को राजनीतिक दबाव से दूर रखने में मदद मिलेगी। कुछ रिपोर्टों में CJI की जगह सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि का जिक्र भी आया है।

सरकार और विपक्ष, दोनों का समर्थन

राज्य की सत्ताधारी यूडीएफ सरकार यह प्रस्ताव लेकर आई। मुख्य विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने भी इसका समर्थन किया। इसी वजह से इसे केरलम की राजनीति में दुर्लभ आम सहमति के रूप में देखा जा रहा है।

एक दिन पहले सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन के उस कथित दावे का हवाला दिया था कि 2016 में कुमार ने उन्हें भाजपा से जुड़ने का सुझाव दिया था। यह दावा अभी थॉमसन का कथन है। सतीशन के आरोप राजनीतिक बयान हैं, और इन पर कुमार या चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया मुझे उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिली।

आगे क्या होगा?

यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक दबाव की तरह है, इससे CEC अपने आप पद से नहीं हटेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है।

यानी अंतिम फैसला संसद के स्तर पर ही होगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाते हैं।

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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