नर्सिंग कॉलेज मान्यता विवाद: विवि ने रोका एफिलिएशन, काउंसिल ने दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने 79 नर्सिंग व जीएनएम कॉलेजों की पहली सूची जारी की। कई का एफिलिएशन विवि ने रोका है, इसलिए मान्यता पर सवाल उठ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने शुक्रवार को 79 नर्सिंग और जीएनएम कॉलेजों की मान्यता की पहली सूची जारी की। रिपोर्टों के अनुसार इनमें ऐसे कॉलेज भी हैं, जिनका एफिलिएशन पं. दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय ने रोक रखा है।

इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि जब विश्वविद्यालय ने संबद्धता रोकी है, तो काउंसिल ने किस आधार पर मान्यता का नवीनीकरण किया।
मान्यता सूची में देरी का असर इस साल की काउंसलिंग पर भी पड़ रहा है। छात्र-छात्राएं काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को मान्यता वाली सूची अब तक नहीं मिल पाई है।

क्या है पूरा मामला?
काउंसिल ने जिन कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण किया है, उनमें वे कॉलेज भी बताए जा रहे हैं जिनका एफिलिएशन विश्वविद्यालय ने रोक रखा है।
विश्वविद्यालय ने यह कदम उन कॉलेजों के खिलाफ उठाया है, जिन्होंने एक या दो वर्षों से इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी), नई दिल्ली से सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है।

सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्या स्थिति है?
रिपोर्ट के अनुसार आईएनसी की सूची में प्रदेश के 135 निजी कॉलेजों में से 79 ने सितंबर तक सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया था।
विवाद के तीन पहलू सामने आए हैं:
- कई कॉलेजों ने सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है।
- कुछ कॉलेजों पर आरोप है कि उन्होंने राज्य शासन की अनुमति के बिना कॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया।
- कुछ कॉलेज हाईकोर्ट गए हैं। उनका तर्क है कि कॉलेज चलाने के लिए आईएनसी के सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है।
मापदंडों की अनदेखी का सवाल
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2024 में सभी 135 निजी नर्सिंग कॉलेजों से भवन का सत्यापित नक्शा मांगा था। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कॉलेजों ने नक्शे जमा नहीं किए। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
रिपोर्ट में दावा है कि प्रदेश के 25 से 30 प्रतिशत निजी कॉलेज तय मापदंडों के विपरीत चल रहे हैं। कई जगह एक-दो कमरों के किराए के भवन में कॉलेज संचालित होने की बात कही गई है। आईएनसी के नियमों के अनुसार कॉलेज की इमारत 23,000 वर्गफीट क्षेत्र में होनी चाहिए।
विश्वविद्यालय ने 36 कॉलेजों को भेजा था नोटिस
पं. दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस एंड आयुष विश्वविद्यालय ने 7 सितंबर को प्रदेश के 36 निजी नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस हाईकोर्ट के अधिवक्ता की ओर से मिले लीगल नोटिस के बाद भेजा गया।
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. दिनेश सिन्हा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अजय कुमार त्रिपाठी ने अधिवक्ता शालिनी कश्यप के जरिए कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीगल नोटिस दिया था। इसमें कॉलेजों की कमियों और शिकायतों का उल्लेख है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से इन कमियों पर तथ्यात्मक जानकारी मांगी थी।
छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?
मान्यता और एफिलिएशन के विवाद का सीधा असर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। काउंसलिंग में पहले ही देरी हो रही है।
जानकारों की सलाह है कि विद्यार्थी केवल मापदंड पूरे करने वाले कॉलेजों में ही प्रवेश लें। उनका कहना है कि मान्यता रद्द होने की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को ही होगा।
आगे क्या?
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि काउंसिल किस आधार पर उन कॉलेजों को मान्यता दे रही है, जिनका एफिलिएशन विश्वविद्यालय ने रोक रखा है। काउंसिल और विश्वविद्यालय की ओर से इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है।









