कवर्धा में जिला पंचायत CEO ने उजागर की लापरवाही
कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में घोर लापरवाही सामने आई है। जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के दौरान इस गंभीर लापरवाही को उजागर किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी सैलरी रोकने के निर्देश भी दिए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही: अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज, सैलरी रोकने के निर्देश
अधूरे मकान: पीएम आवास योजना में बड़ी कमी
जिला पंचायत सीईओ के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक कुल 48,657 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। जिन्हें जनवरी 2024 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, बारिश और कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अगस्त 2024 तक 2,499 मकान अब भी अधूरे हैं। इस लापरवाही के कारण संबंधित तकनीकी सहायकों का वेतन रोक दिया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही: अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज, सैलरी रोकने के निर्देश
कड़ी कार्रवाई और चेतावनी
बीते साल 5,000 से भी ज्यादा आवास पूरे किए गए थे, लेकिन इस साल अगस्त तक सिर्फ आधे मकान ही बन पाए हैं, जबकि सभी आवास की तीसरी किस्त पहले ही जारी हो चुकी है। सीईओ ने टेक्निकल असिस्टेंट को जल्द से जल्द काम पूरा करने और भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचने की सख्त चेतावनी दी है।प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही: अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज, सैलरी रोकने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कबीरधाम जिले के इस मामले ने दिखाया कि सरकारी योजनाओं की सही तरीके से निगरानी और क्रियान्वयन कितना जरूरी है। अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत से भविष्य में इस तरह की लापरवाहियों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही: अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज, सैलरी रोकने के निर्देश
