नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन
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छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति राज्य को भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से अपनी बात साझा की। उन्होंने बताया कि यह नीति रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर केंद्रित है।
सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को विशेष सब्सिडी और सहायता देने का प्रावधान किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार प्रदान करने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40% सब्सिडी दी जाएगी। बस्तर में उद्योग लगाने पर 45% पूंजी निवेश अनुदान और एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई औद्योगिक नीति: छत्तीसगढ़ बनेगा भारत का इंडस्ट्रियल हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
नया रायपुर को आईटी, हेल्थ और एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी क्षेत्र में 3,500 से अधिक नौकरियां सृजित करने के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है।
नया रायपुर की रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है, और 150 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस साल के अंत तक कई परियोजनाएं पूरी होंगी, जिनमें मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब और फार्मास्युटिकल जैसे सेक्टर शामिल हैं। नई औद्योगिक नीति: छत्तीसगढ़ बनेगा भारत का इंडस्ट्रियल हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की मजबूत नीति का जिक्र करते हुए बताया कि इस साल 1,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में 34 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। “नियद नेल्ला नार योजना” के तहत गांवों तक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति: छत्तीसगढ़ बनेगा भारत का इंडस्ट्रियल हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।
राज्य सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं मंजूर की हैं। रायपुर-विशाखापटनम इकोनॉमी कॉरिडोर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों का विस्तार, और बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। नई औद्योगिक नीति: छत्तीसगढ़ बनेगा भारत का इंडस्ट्रियल हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया है। 79% से अधिक काम पूरा हो चुका है। भूजल की समस्या वाले इलाकों में मल्टी-विलेज योजनाओं से पानी की आपूर्ति की जा रही है। नई औद्योगिक नीति: छत्तीसगढ़ बनेगा भारत का इंडस्ट्रियल हब – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
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Read moreस्वामी/प्रकाशक/संपादक – ताराचन्द चन्द्राकर
कार्यालय – वृंदानगर शिवपारा बोरसी,दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)
फोन – 0788-2960430
Mo. 8815050000
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