गुवाहाटी: असम सरकार ने आधार कार्ड के आवेदन के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पष्ट किया है कि एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) में नामांकन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह ऐलान कैबिनेट बैठक के बाद किया। अब जो लोग एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनके आधार कार्ड आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। आधार कार्ड के लिए नए नियम: असम सरकार ने एनआरसी को बनाया अनिवार्य
आधार कार्ड और एनआरसी को जोड़ने की वजह
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने और असम के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा,
“असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने हाल के महीनों में कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। इसलिए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाया गया है।” आधार कार्ड के लिए नए नियम: असम सरकार ने एनआरसी को बनाया अनिवार्य
कैसे होगा वेरिफिकेशन?
- राज्य सरकार की भूमिका:
आधार कार्ड के आवेदकों का सत्यापन असम सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। - जिला स्तर पर जांच:
हर जिले में एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आधार सत्यापन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। - सर्कल ऑफिसर की जिम्मेदारी:
सर्कल ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदनकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने एनआरसी के लिए आवेदन किया है या नहीं। - यूआईडीएआई का रोल:
आधार का आवेदन प्रक्रिया के बाद यूआईडीएआई इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगी। आधार कार्ड के लिए नए नियम: असम सरकार ने एनआरसी को बनाया अनिवार्य
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छूट
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आधार कार्ड के लिए नए नियम: असम सरकार ने एनआरसी को बनाया अनिवार्य
आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों के प्रभाव
- असम में आधार कार्ड प्रक्रिया सख्त हो जाएगी।
- एनआरसी में नामांकन को बढ़ावा मिलेगा।
- घुसपैठ रोकने की दिशा में सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। आधार कार्ड के लिए नए नियम: असम सरकार ने एनआरसी को बनाया अनिवार्य
