साय सरकार का एक्शन मोड! फ्लैगशिप रीपा योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक, 3 पंचायत सचिव सस्पेंड, 3 जनपद CEO को नोटिस
साय सरकार का एक्शन मोड! फ्लैगशिप रीपा योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक, 3 पंचायत सचिव सस्पेंड, 3 जनपद CEO को नोटिस
साय सरकार का एक्शन मोड! फ्लैगशिप रीपा योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक, छत्तीसगढ़ में सरकार की महत्वाकांक्षी रीपा (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) योजना में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायतों पर शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर संभाग के तीन पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि तीन तत्कालीन जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस औचक कार्रवाई से संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है।
शासन की महत्वाकांक्षी योजना पर भ्रष्टाचार का साया
यह कार्रवाई सरकार की उस फ्लैगशिप रीपा योजना में हुई अनियमितताओं के बाद की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पिछले कुछ समय से इस योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है।साय सरकार का एक्शन मोड! फ्लैगशिप रीपा योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक
इन अधिकारियों पर गिरी गाज: कौन-कौन हुआ सस्पेंड?
निलंबन की इस कार्रवाई के लपेटे में तीन जिलों के पंचायत सचिव आए हैं। जारी आदेश के अनुसार:
शंकर साहू: ग्राम पंचायत सचिव, बिरकोनी (जनपद पंचायत महासमुंद)।
खिलेश्वर ध्रुव: ग्राम पंचायत सचिव, गिर्रा, पलारी (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा)।
टीकाराम निराला: ग्राम पंचायत सचिव, लटुआ (जनपद पंचायत बलौदाबाजार)।
इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में पदस्थ रहे तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।साय सरकार का एक्शन मोड! फ्लैगशिप रीपा योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक
क्यों हुई यह कार्रवाई? लगातार मिल रही थीं शिकायतें
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। इन क्षेत्रों में रीपा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और प्रक्रिया का पालन न करने जैसी गंभीर शिकायतें लगातार मिल रही थीं। प्रारंभिक जांच में इन शिकायतों को सही पाए जाने के बाद, विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया है ताकि एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।साय सरकार का एक्शन मोड! फ्लैगशिप रीपा योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक
