NCG News desk BSP:-
भिलाई । Steel City चैंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के पदाधिकारियों समेत शहर के व्यापारियों की इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर 10 में बैठक संपन्न हुई, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लीज रिन्यूअल के संदर्भ में मांगी जा रही राशि को लेकर खुला विरोध दर्ज किया गया। कमेटी के सदस्यों के सुझाव के अनुरूप स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है।
पत्र में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी स्टील प्लांट वाले शहरों में लीज अनुबंध की धाराओं के तहत लीज रिन्यूअल न करने की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान बाजार मूल्य की राशि की मांग लीज रिन्यूअल के संदर्भ में 25% की मांग और उसी के अनुरूप ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज मांगना गैर कानूनी है। इस पर रोक लगाने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस्पात मंत्रालय व क्षेत्रीय सांसदों और व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त हाई पावर कमेटी बनाने का अनुरोध पीएम से किया गया है।
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यह दुर्भाग्य है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण से क्षेत्रीय सांसद, विधायक केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित स्थानीय निवासियों के द्वारा अनेकों प्रयास और पत्राचार करने के बाद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं निकाला गया है। इस्पात मंत्रालय से आने वाले विभिन्न मंत्रियों ने समय-समय पर आश्वासन दिया लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकाला गया, जो दुर्भाग्यजनक है।
भिलाई की सामाजिक-शैक्षणिक-व्यवसायिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रही भिलाई Steel City चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई द्वारा कहा गया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण क्षेत्र के नागरिकगण प्राधिकरण व उससे संबंधित इस्पात कारखाने के प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा क्यों भुगतें ? जिस भूमि का बाजार मूल्य भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने लीज अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ले लिया हो, उस भूमि पर पुनः बाजार मूल्य की राशि की मांग किया जाना दुर्भाग्यजनक है। किसी भी स्थिति में इस राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। हर समय बेदखल किए जाने और विद्युत कनेक्शन काटे जाने जैसी धमकियां इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा दी जा रही है।
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भिलाई Steel City चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन व महासचिव दिनेश सिंघल ने कहा है कि पूर्व में पीएम कार्यालय को इस मुद्दे को लेकर ई मेल किया गया है। इसी मांग को लेकर अब दोबारा पत्र भेजा गया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शीघ्र अति शीघ्र हाई पावर कमेटी गठित कर निश्चित समय सीमा पर इस समस्या का हल करने के लिए आदेश दिया जाएगा।
