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Supreme Court ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लगाई फटकार, कोर्ट ने कहा, ‘पूरे देश को धोखे में रखा

Nidar Chhattisgarh Desk by Nidar Chhattisgarh Desk
February 28, 2024
in भारत
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रामदेव की पतंजलि
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NCG NEWS DESK  NEW DELHI :-

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुराने आदेश का उल्लंघन करने के चलते बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है।

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योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजली आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को अदालत ने पतंजलि की दवाओं के प्रचार पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। साथ ही पुराने आदेश के उल्लंघन पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

भारत के शीर्ष न्यायालय में इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का कहना है कि पतंजलि ने दावा कर देश को धोखा दिया है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर सकती है। जबकि, इसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं हैं।

इस दौरान कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि पतंजलि अपने ऐसे कोई भी दवा उत्पादों का प्रचार नहीं करेगा, जिसमें दावा किया गया है कि Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act में बताई गईं बीमारियों का इलाज करेगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश जारी किए कि पतंजलि को दवा के किसी अन्य रूपों के खिलाफ इस तरह के बयान या दावे नहीं करने चाहिए।

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साल 2022 में इसके खिलाफ याचिका दाखिल होने के बाद भी गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट पर ऐक्शन नहीं लेने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई।

कोर्ट ने कहा, ‘पूरे देश को धोखे में रखा गया है! आपने दो साल इंतजार किया जबकि ड्रग्स एक्ट कहना है कि यह निषेध है।’ कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। आदेश में कहा गया, ‘हम (बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण) को शोकॉज नोटिस जारी करते हैं, कि उनके खिलाफ क्यों कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। 2 सप्ताह में जवाब दिया जाए।’

दरअसल, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए आरोप लगाए गए थे कि योग गुरु और उनकी कंपनी की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने नवंबर में ही हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी।

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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्टाचार का खुलासा: जांच रिपोर्टें गायब, अधिकारी प्रमोशन पाते रहे घोटालों पर पर्दा डालने का प्रयास, अफसरों ने सबूत मिटाए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में पिछले कई वर्षों से चले आ रहे हजारों करोड़ के घोटालों पर अब धीरे-धीरे परतें उठने लगी हैं। इन मामलों में जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया था, वे आज भी प्रमोशन लेकर ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, जिन जांच रिपोर्टों में स्पष्ट अनुशंसा की गई थी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वे रिपोर्टें ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई हैं। जांच रिपोर्ट गायब, फाइल चोरी की FIR तक नहीं तालपुरी समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइलें और जांच प्रतिवेदन अब विभाग से गायब बताए जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने थाने में इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है। विभागीय मिलीभगत से अफसरों को मिला प्रमोशन भूपेश सरकार के कार्यकाल में कई बार ऐसे अफसरों को प्रमोशन मिला जिन्हें खुद उन्हीं प्रोजेक्ट्स का प्रमुख बनाया गया जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी। यह पूरी तरह से विभागीय सेटिंग और ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत को दर्शाता है। जांच समितियों में भी संदेह के घेरे में अधिकारी हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई जांच समितियों में उन्हीं अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या जो पहले से इन प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं। अगर जांच निष्पक्ष होनी होती तो बाहरी और स्वतंत्र अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती। जनता की मेहनत की कमाई पर डाका तालपुरी, हिमालयन हाइट्स, और अभिलाषा परिसर जैसे प्रोजेक्ट्स में जनता की करीब 1500 करोड़ की रकम का दुरुपयोग हुआ है। जनता से रिश्ता ने RTI के माध्यम से दस्तावेज जुटाकर लोक आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च संस्थानों को शिकायतें भेजी हैं। लोक आयोग की कार्रवाई जारी, अफसर पेश नहीं हो रहे लोक आयोग में इन घोटालों की जांच अंतिम चरण में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर को कई बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया, फिर भी उन्होंने कभी हाजिरी नहीं दी। इससे साफ है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश जारी है। नई पदस्थापनाएं भी सवालों के घेरे में हाल ही में जिन अफसरों का तबादला किया गया है, उनमें कई वे नाम हैं जो पहले से ही इन घोटालों में संदेह के घेरे में थे: एच.के. जोशी: नवा रायपुर में नई पोस्टिंग अजीत सिंह पटेल: बिलासपुर भेजे गए एम.डी. पनारिया: दुर्ग में नई पदस्थापना एस.के. भगत: रायपुर में स्थानांतरित एच.के. वर्मा: नवा रायपुर में फिर से पदस्थ जनता की आवाज बनी RTI और जनहित याचिकाएं इन भ्रष्टाचारों को उजागर करने में RTI और जनहित याचिकाएं अहम साबित हुई हैं। जनता से रिश्ता जैसे संगठनों ने इन घोटालों के दस्तावेज इकट्ठा कर न्यायिक संस्थाओं तक पहुंचाए, जिससे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी।

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्टाचार का खुलासा: जांच रिपोर्टें गायब, अधिकारी प्रमोशन पाते रहे

May 21, 2025
🚨 भारत धर्मशाला नहीं: अवैध नागरिकों पर कसा शिकंजा देश में अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या नागरिकों की घुसपैठ पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि "भारत कोई धर्मशाला नहीं है", जहां कोई भी आकर बस जाए। राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ नेता इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। 🏢 नेताओं की शह पर फर्जी दस्तावेज और राजनीतिक संरक्षण रायपुर में एक पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता अमित दास पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों को स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके आधार पर उन्होंने राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनवा लिए। जेल में बंद तीन बांग्लादेशी भाइयों से ATS की पूछताछ में यह खुलासा हुआ। 🔍 राजनीतिक पदों का दुरुपयोग करके इन नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल कर वोट बैंक मजबूत करने की साजिश रची जा रही है। 💊 नशा, सट्टा और अवैध व्यापार में घुसपैठियों की भूमिका जांच में सामने आया है कि ये अवैध नागरिक 'सूखा नशा', गांजा, अफीम, चरस और शराब के कारोबार में सक्रिय हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टा, जमीन का धंधा और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिजनेस के जरिए करोड़ों की काली कमाई को वैध रूप देने की कोशिश की जा रही है। 🧾 बिल्डर और होटल कारोबारी इन पैसों को टाउनशिप, होटल और अन्य प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। 🕵️‍♂️ एसटीएफ का गठन, 33 जिलों में जांच शुरू राज्य सरकार ने अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स (STF) गठित की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर, कवर्धा, तिल्दा समेत 33 जिलों में DSP/ASP रैंक के अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। ➡️ STF हर महीने रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजेगी। ➡️ पहली बैठक 5 जून को मंत्रालय में आयोजित होगी। ➡️ जिला और राज्य स्तर पर SSP और DGP की निगरानी में कार्रवाई होगी। 👥 राजनीति और अपराध का गठजोड़: नेताओं की कुंडली खंगाली जा रही पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं कि स्थानीय नेता, पार्षद और छुटभैया नेता अवैध नागरिकों से प्रोटेक्शन मनी लेकर उन्हें बचा रहे हैं। 📌 कई मामलों में नेताओं ने अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट, सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों में शामिल करने में मदद की है। 📌 ऑनलाइन सट्टा और हवाला ट्रांजेक्शन में भी इनका बड़ा हाथ है। 🧑‍⚖️ सरकारी एजेंसियों की चौकसी और भविष्य की योजना पुलिस, ATS और STF मिलकर सघन जांच अभियान चला रहे हैं आने वाले समय में STF का अलग सेटअप और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी हर जिले में अवैध दस्तावेजों की स्कैनिंग और वेरिफिकेशन की कार्रवाई तेजी से जारी 🔚 निष्कर्ष: वोट बैंक की राजनीति से देश की सुरक्षा को खतरा जहां एक ओर सरकार अवैध नागरिकों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं कुछ राजनीतिक तत्व इन्हें संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे नेताओं की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो।

भारत धर्मशाला नहीं: अवैध नागरिकों पर कसा शिकंजा

May 21, 2025

टेक्नोलॉजी

खुशखबरी! 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप/टैबलेट: जानें विभिन्न राज्यों की योजनाएं और पात्रता
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by Nidar Chhattisgarh Desk
May 18, 2025
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May 11, 2025
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May 11, 2025
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May 9, 2025
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स्वामी/प्रकाशक/संपादक – ताराचन्द चन्द्राकर
कार्यालय – वृंदानगर शिवपारा बोरसी,दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)
फोन – 0788-2960430
Mo. 8815050000
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