पटवारियों ने हड़ताल तो टाली, पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान

बलौदा बाजार; पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान, छत्तीसगढ़ में पटवारियों ने 16 अगस्त से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को भले ही स्थगित कर दिया है, लेकिन उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का एक नया तरीका अपनाया है। अब प्रदेश भर के पटवारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका सीधा और सबसे ज्यादा असर राज्य के किसानों पर पड़ना शुरू हो गया है।
राजस्व विभाग में किसानों और प्रशासन के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले पटवारियों के इस कदम से कई जरूरी काम-काज ठप हो गए हैं। बलौदा बाजार जिले में इसका असर साफ दिखने लगा है, जहां किसान फसल सर्वेक्षण और पंजीकरण के लिए परेशान हो रहे हैं।पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान

किसानों पर कैसे पड़ रहा है असर?
पटवारियों के ऑनलाइन काम बंद करने से सबसे बड़ा संकट गिरदावरी (फसल सर्वेक्षण) और कृषि पंजीकरण पर खड़ा हो गया है। आमतौर पर पटवारी खरीफ और रबी, दोनों सीजन में किसानों द्वारा बोई गई फसलों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करते हैं। इसी डेटा के आधार पर किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बिक्री और फसल बीमा का लाभ मिलता है। ऑनलाइन काम बंद होने से यह पूरी प्रक्रिया रुक गई है, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान

इसके अलावा, किसानों से जुड़े अन्य ऑनलाइन काम जैसे भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार, डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन और अन्य प्रमाण-पत्रों से जुड़े काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे किसानों की परेशानियां और बढ़ने की आशंका है।पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान
क्या है पटवारियों की मांग?

पटवारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार से ऑनलाइन कामकाज के लिए एक विशेष भत्ते की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि डिजिटल कार्यों के लिए उन्हें अलग से संसाधन और इंटरनेट का उपयोग करना पड़ता है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। पटवारी संघ ने साफ किया है कि जब तक सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती, तब तक उनका ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा।पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान
इस गतिरोध के चलते किसान और प्रशासन के बीच की सबसे अहम कड़ी कमजोर पड़ गई है, और अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भारी देरी हो सकती है।पर ऑनलाइन काम का किया बहिष्कार; अब योजनाओं के लाभ के लिए भटकेंगे किसान









