
सिकासेर-कोडार पाइपलाइन परियोजना के 2550 करोड़ के टेंडर पर सवाल उठे हैं। अभियंता संगठन पैरी हाईडैम को बेहतर विकल्प बता रहे हैं। जानिए पूरा मामला और विभाग का पक्ष।
छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग की दो बड़ी परियोजनाएं इन दिनों बहस के केंद्र में हैं। एक है 2550 करोड़ रुपए की सिकासेर-कोडार जलाशय पाइपलाइन परियोजना, जिसके टेंडर पर आपत्तियां उठी हैं। दूसरी है करीब 100 साल पुरानी पैरी हाईडैम परियोजना, जिसे अभियंता और किसान संगठन बेहतर विकल्प बता रहे हैं।

अखिल भारतीय अभियंता परिषद का तर्क है कि पाइपलाइन पर खर्च होने वाली रकम से कम में स्थायी बांध बन सकता है। रिपोर्टों के अनुसार दोनों परियोजनाओं का मामला विभाग के अफसरों और सरकार तक पहुंच चुका है, और विभाग अब इन पर नए सिरे से विचार कर रहा है।
संगठनों ने मांगें न माने जाने पर 8 अक्टूबर को प्रदेशभर में बैलगाड़ी रैली निकालने की घोषणा की है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
विवाद महासमुंद के कोडार जलाशय को जोड़ने वाली लगभग 90 किलोमीटर लंबी सिकासेर-कोडार लिंक परियोजना के टेंडर से शुरू हुआ। इसकी लागत 2550 करोड़ रुपए बताई गई है।
आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई। रिपोर्टों के मुताबिक शर्तों के कथित उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। ये अभी आरोप हैं और इनकी पुष्टि अदालती या विभागीय स्तर पर होनी बाकी है।

पाइपलाइन परियोजना पर क्या हैं आपत्तियां?
परियोजना का विरोध करने वालों की मुख्य आपत्तियां ये हैं:
- केवल पाइपलाइन बिछाने पर 2550 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि उनके अनुसार लाभ सीमित क्षेत्र को मिलेगा।
- गर्मी में सिर्फ 20 से 30 प्रतिशत पानी की कमी पूरी करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
- गरियाबंद के किसानों का कहना है कि उनके हक का पानी दूसरे जिले में भेजा जा रहा है।
- परियोजना के लिए करीब 200 हेक्टेयर वनभूमि और 35 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण होना है।
सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता तेजराम साहू का कहना है कि कोडार बांध में आमतौर पर पर्याप्त पानी रहता है। उनके मुताबिक इतनी बड़ी राशि सिर्फ पाइपलाइन पर लगाना सार्वजनिक धन की बर्बादी है और सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
पैरी हाईडैम को लेकर संगठनों के दावे क्या हैं?
अभियंता परिषद का दावा है कि पैरी हाईडैम 2000 करोड़ रुपए से भी कम लागत में पूरा हो सकता है। संगठन के अनुसार इससे ये फायदे होंगे:
- सात जिलों को लाभ: परिषद के मुताबिक गर्मी में सिंचाई और शहरों में पेयजल संकट से राहत मिलेगी। जल आपूर्ति वाले जिलों में कांकेर, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग और महासमुंद के नाम गिनाए गए हैं।
- भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी: महानदी जल समूह की क्षमता 64 टीएमसी तक पहुंच सकती है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कुल क्षमता 102 टीएमसी तक हो सकती है।
- पानी की बर्बादी में कमी: मानसून में बेकार बह जाने वाला करीब 31 टीएमसी पानी रोका जा सकेगा।
- कम डूबान क्षेत्र: परिषद का कहना है कि आधुनिक तकनीक से डूबान क्षेत्र काफी घटाया जा सकता है।
ये आंकड़े संगठन के दावे हैं, सरकार की ओर से इनकी अलग पुष्टि नहीं बताई गई है।
विभाग का पक्ष क्या है?
जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश कुमार टोप्पो के अनुसार, संगठनों के प्रस्तावों और सुझावों का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैरी हाईडैम विभाग की प्राथमिकता में है, लेकिन इसके लिए छत्तीसगढ़-ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सुलझने का इंतजार है। उनका यह भी कहना है कि सिकासेर-कोडार परियोजना की उपयोगिता और उद्देश्य अलग हैं।
महानदी जल विवाद से क्या है कनेक्शन?
पैरी हाईडैम का भविष्य महानदी जल विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों व उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी। इससे विवाद के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि बैठक के नतीजों पर अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
आगे क्या होगा?
- अभियंता परिषद और किसान संगठनों ने सांसद, विभागीय सचिव और सरकार के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
- मांगें न मानी गईं तो 8 अक्टूबर को प्रदेशभर में बैलगाड़ी रैली निकाली जाएगी।
- हाईकोर्ट में पहुंचे मामले और विभाग की समीक्षा के नतीजे से तय होगा कि टेंडर आगे बढ़ेगा या नहीं।
- पैरी हाईडैम पर फैसला महानदी जल विवाद के समाधान पर निर्भर बताया गया है।
अभी यह साफ नहीं है कि सरकार किस परियोजना को किस क्रम में आगे बढ़ाएगी। आधिकारिक फैसले का इंतजार है।









