बस्तर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर खरीदी घोटाला: हाईकोर्ट से कुलपति और रजिस्ट्रार को राहत

बस्तर (छत्तीसगढ़): बस्तर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर खरीदी में कमीशनखोरी के आरोपों पर बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने लोक आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार को कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुशंसा की गई थी। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्हें राहत मिली। बस्तर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर खरीदी घोटाला: हाईकोर्ट से कुलपति और रजिस्ट्रार को राहत

क्या है पूरा मामला?

बस्तर विश्वविद्यालय में 65 कंप्यूटरों की खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके लिए रायपुर की एक निजी कंपनी को टेंडर मिला। कंपनी ने समय पर सभी कंप्यूटरों की आपूर्ति कर दी, लेकिन विश्वविद्यालय ने भुगतान रोक दिया।

कंपनी संचालक संतोष सिंह ने इस मामले की शिकायत राज्य शासन और लोक आयोग में दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुलसचिव एसपी तिवारी, कुलपति दिलीप वासनीकर और एक अन्य अधिकारी हीरालाल नाइक ने कमीशन की मांग की थी। बस्तर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर खरीदी घोटाला: हाईकोर्ट से कुलपति और रजिस्ट्रार को राहत

लोक आयोग की जांच और सिफारिशें

शिकायत के आधार पर लोक आयोग ने जांच की और 17 मई 2018 को राज्य सरकार को तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुशंसा कर दी। बस्तर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर खरीदी घोटाला: हाईकोर्ट से कुलपति और रजिस्ट्रार को राहत

हाईकोर्ट का फैसला: राहत या न्याय?

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एसपी तिवारी ने लोक आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में बताया गया कि कंप्यूटर की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है और आपूर्ति का निर्णय कार्य परिषद की मंजूरी के बाद लिया गया था।

हालांकि, लोक आयोग का तर्क था कि अधिकारियों पर गंभीर आरोप थे और जांच के दौरान उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने लोक आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और अधिकारियों को राहत मिल गई। बस्तर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर खरीदी घोटाला: हाईकोर्ट से कुलपति और रजिस्ट्रार को राहत

मामले पर उठे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं:

• क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच हुई?
• कमीशनखोरी के आरोपों की सच्चाई क्या है?
• क्या हाईकोर्ट का फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में एक मिसाल बनेगा?

अब देखना होगा कि राज्य सरकार और शिकायतकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे या नहीं। बस्तर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर खरीदी घोटाला: हाईकोर्ट से कुलपति और रजिस्ट्रार को राहत