कानून
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना जांच नहीं रोकी जा सकती वेतनवृद्धि

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CISF के एक सब इंस्पेक्टर को सोशल मीडिया कमेंट मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना विभागीय जांच के किसी कर्मचारी को सजा नहीं दी जा सकती।
मामला क्या था?
- CISF के सब इंस्पेक्टर कुमार गौरव पर आरोप था कि उन्होंने 21 जुलाई 2021 को ट्विटर पर एक महिला की पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
- यह पोस्ट महिला ने अपने पिता के निधन के बाद की थी
- विभाग का कहना था कि इस टिप्पणी से महिला की भावनाएं आहत हुईं
- उन पर एक और आरोप था—CISF वर्दी में फोटो सोशल मीडिया पर डालना, जो विभागीय नियमों के खिलाफ है
कर्मचारी ने क्या कहा?
- कुमार गौरव ने शुरू से ही इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया था
- इसके बावजूद विभाग ने उनकी एक वेतनवृद्धि रोकने की सजा दे दी
- यह सजा बिना किसी उचित जांच के दी गई थी
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
- जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि जब कर्मचारी आरोपों से इनकार करे, तो जांच जरूरी होती है
- विभाग को सबूत और गवाह पेश करने चाहिए थे
- कर्मचारी को अपनी बात रखने और जिरह करने का मौका भी मिलना चाहिए था
- इन प्रक्रियाओं का पालन न करने पर कोर्ट ने पूरी कार्रवाई को गलत माना
फैसले का नतीजा
- हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2021 के दंड आदेश को रद्द कर दिया
- इस आदेश पर आधारित बाकी सभी अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश भी खारिज कर दिए गए
- कुमार गौरव की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया
इस फैसले से क्या सीख मिलती है?
- कोई भी विभाग बिना जांच किए कर्मचारी को सजा नहीं दे सकता
- आरोपी को हमेशा अपनी सफाई देने और सबूत देखने का अधिकार है
- निष्पक्ष जांच प्रक्रिया कानून का जरूरी हिस्सा है
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