NH-45 मुआवजे के लिए 10 साल से भटक रहा परिवार, पटवारी पर जमीन मांगने का आरोप

रतनपुर में सड़क चौड़ीकरण में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 10 साल बाद भी नहीं मिला। पीड़ित का आरोप- पटवारी ने दस्तावेज के बदले मांगी 10 डिसमिल जमीन, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश।
जमीन अधिग्रहण हुए 10 साल बीते, मुआवजा अब भी अटका, बिलासपुर में पटवारी पर गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में रहने वाला एक परिवार पिछले करीब दस साल से अपनी ही जमीन के मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मामला एनएच-45 के सड़क चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित की गई कृषि भूमि से जुड़ा है।

पीड़ित उमेश कुमार गुप्ता का कहना है कि उनकी पैतृक जमीन का एक हिस्सा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो गया, लेकिन मुआवजा या तो अधूरा मिला या अब तक मिला ही नहीं। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके के तत्कालीन पटवारी ने मुआवजा दिलाने के बदले 10 डिसमिल जमीन की मांग की।
गंभीर बीमारी से जूझ रहे उमेश ने अब जनदर्शन में गुहार लगाई है, जिसके बाद बिलासपुर कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं।

रतनपुर-पेंड्रा मार्ग चौड़ीकरण में गई थी जमीन
उमेश कुमार के अनुसार रतनपुर-पेंड्रा मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान उनके परिवार की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई थी। यह जमीन उनके बेटे दीपक कुमार सहित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज थी।
अधिग्रहण से जुड़े मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

- कुल चार खसरा नंबर अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल थे — 883/6, 883/19, 883/20 और 891/5
- इनमें से 883/6, 883/20 और 891/5 का राजपत्र में विधिवत प्रकाशन हुआ
- खसरा नंबर 883/19 का राजपत्र प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया
- परिवार का आरोप है कि प्रकाशन न होने के बावजूद इस जमीन का उपयोग सड़क निर्माण में कर लिया गया
इसी तकनीकी खामी के चलते मुआवजे का पूरा मामला वर्षों तक उलझा रहा।
दो लाख रुपये कम भुगतान का आरोप
परिवार का कहना है कि खसरा नंबर 883/20 के लिए जो मुआवजा राशि दी गई, उसमें करीब दो लाख रुपये की कमी रह गई। वहीं खसरा नंबर 883/19 की जमीन का मुआवजा आज तक जारी ही नहीं हुआ।
उमेश के मुताबिक इस दौरान दिल्ली से आई एक टीम ने अपने निरीक्षण में यह पुष्टि भी की थी कि उनकी जमीन एनएच-45 सड़क निर्माण में इस्तेमाल हुई है। बावजूद इसके, सालों तक न तो शेष मुआवजा जारी हुआ और न ही कमी की भरपाई की गई।
बीमारी के इलाज के बीच आर्थिक संकट
उमेश कुमार लंबे समय से एक गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से अस्पताल जाना पड़ता है। परिवार के अनुसार मुआवजा न मिलने से घर की आर्थिक हालत कमजोर हो गई है, जिससे इलाज और रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है।
करीब एक दशक से लंबित इस प्रकरण को लेकर उमेश ने आखिरकार जनदर्शन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें प्रशासन से जल्द न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।
पटवारी पर 10 डिसमिल जमीन मांगने का आरोप
मामले में सबसे गंभीर पहलू तत्कालीन पटवारी को लेकर सामने आया है। उमेश कुमार का आरोप है कि जब दिल्ली की टीम ने जमीन के सड़क निर्माण में उपयोग की पुष्टि कर दी थी, तब वे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए संबंधित पटवारी के पास पहुंचे।
उनका आरोप है कि पटवारी ने कथित तौर पर मुआवजा दिलवाने की एवज में 10 डिसमिल जमीन की मांग रख दी। परिवार का कहना है कि इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई, लेकिन अपेक्षित स्तर पर जांच नहीं हो सकी।
गौर करने वाली बात: पटवारी पर लगे इन आरोपों की अब तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका की जांच के बाद ही असल तस्वीर सामने आएगी।
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, क्या होगा आगे?
मामला सामने आने के बाद बिलासपुर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है और कोटा एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार पीड़ित को जल्द मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
आने वाली जांच में तीन बड़े सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है:
- खसरा नंबर 883/19 के मुआवजे में इतनी देरी क्यों हुई?
- खसरा नंबर 883/20 के भुगतान में कथित दो लाख रुपये की कमी का आधार क्या था?
- तत्कालीन पटवारी पर लगे 10 डिसमिल जमीन मांगने के आरोप में कितनी सच्चाई है?
जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक इन सवालों पर आधिकारिक स्पष्टता का इंतजार करना होगा।









