बेलतरा की कोल वॉशरी पर उठे सवाल, स्कूल के पास प्रदूषण की जांच की मांग

बिलासपुर के बेलतरा में कोल वॉशरी से धूल और प्रदूषण की आशंका पर नागरिक सुरक्षा मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्वतंत्र व वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है।
बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र में चल रही कोल वॉशरी को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई गई है। नागरिक सुरक्षा मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धूल, भारी वाहनों की आवाजाही और संभावित प्रदूषण की स्वतंत्र व वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है।

मंच के संस्थापक एवं संयोजक अमित तिवारी के अनुसार, कोल वॉशरी से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है। आसपास आबादी और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं। ये फिलहाल मंच के दावे और मांगें हैं। प्रदूषण या नियमों के उल्लंघन की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और प्रशासन या कोल वॉशरी प्रबंधन का पक्ष भी उपलब्ध नहीं है।
ज्ञापन में क्या चिंताएं उठाई गई हैं?
मंच ने कोल वॉशरी से जुड़े इन संभावित प्रभावों पर जांच की मांग की है:

- कोल वॉशरी से निकलने वाली धूल
- भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा
- संभावित वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण
मंच का कहना है कि इनका असर विद्यार्थियों, ग्रामीणों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ सकता है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है।
स्कूल और आबादी के पास होने का मुद्दा
ज्ञापन के अनुसार कोल वॉशरी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्कूल संचालित है। आसपास रिहायशी आबादी और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी मौजूद हैं। मंच ने कहा है कि गांव, बच्चों और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पहले की निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला
ज्ञापन में पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट का जिक्र है, जिसमें पर्यावरणीय शर्तों के पालन की स्थिति कुछ मामलों में “Partially Complied” यानी आंशिक रूप से अनुपालन बताई गई थी। मंच ने इन शर्तों की दोबारा जांच कराने और प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।
यह हवाला मंच के ज्ञापन के आधार पर है। रिपोर्ट की तारीख और विवरण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मंच की प्रमुख मांगें
- संयुक्त निरीक्षण कराया जाए
- समयबद्ध जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए
- पर्यावरणीय शर्तों की पुनः जांच कर प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक हो
- नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित इकाई पर नियमानुसार कार्रवाई और आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएं
आगे क्या होगा?
अभी तक प्रशासन की ओर से किसी निरीक्षण, जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। जांच होने पर ही स्पष्ट होगा कि आरोपित प्रभाव वास्तव में हैं या नहीं और शर्तों का पालन किस स्तर पर हो रहा है। फिलहाल प्रशासन के कदम का इंतजार है।









