15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट पर नया MDR फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। जानिए ऑटोपे, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर क्या असर पड़ेगा।
डिजिटल भुगतान के लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। आगामी 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट्स पर नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा रहा है [cite: UPI Payment Charges: OTT ऑटोपे, इंश्योरेंस प्रीमियम और म्यूचुअल फंड SIP के पेमेंट पर भी क्या अब लगेगा चार्ज?]। इस बदलाव के बाद से आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब ऑटोमैटिक भुगतान, म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP) और रोजमर्रा की खरीदारी के लिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नया फ्रेमवर्क हर तरह के यूपीआई लेनदेन पर लागू नहीं होता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि यह चार्ज किस पर लगेगा और इसका आम ग्राहकों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। इस लेख में हम नए एमडीआर नियमों, इसकी दरों और विभिन्न श्रेणियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारेरी में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।
क्या ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नए नियम से आम आदमी का यूपीआई भुगतान महंगा हो जाएगा? इसका सीधा जवाब है— नहीं।
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सरकार और नियामक संस्थाओं के स्पष्ट दिशानिर्देशों के मुताबिक, नया एमडीआर मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के भीतर ही लागू होगा।
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यह शुल्क मर्चेंट (व्यापारी) से लिया जाएगा, और इसे किसी भी स्थिति में सीधे ग्राहक के बैंक खाते से अतिरिक्त रूप से नहीं काटा जाएगा।
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उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्टोर पर 3,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो नियम के दायरे में आने पर व्यापारी पर शुल्क बन सकता है, लेकिन आपके खाते से केवल उतनी ही राशि कटेगी जितने का आपने सामान खरीदा है।
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इसके अलावा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले पैसे यानी P2P (Peer-to-Peer) ट्रांसफर इस फ्रेमवर्क के पूरी तरह बाहर रखे गए हैं।
विभिन्न श्रेणियों पर लागू होने वाले नए नियम और एमडीआर दरें
सभी प्रकार के भुगतानों के लिए एक जैसी दर तय नहीं की गई है। सेक्टर और ट्रांजैक्शन के प्रकार के आधार पर एमडीआर को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:
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सामान्य P2M भुगतान: 2,000 रुपये से अधिक के सामान्य पात्र मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% की दर से एमडीआर लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये तय की गई है।
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कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड: म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज से जुड़े एकमुश्त भुगतानों के लिए एमडीआर की दर मात्र 0.02% रखी गई है, जिसमें अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन होगी।
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इंश्योरेंस और अन्य स्पेसिफिक सेक्टर: पात्र इंश्योरेंस प्रीमियम, रेलवे, टेलीकॉम और फ्यूल जैसे सेक्टरों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतानों पर प्रतिशत के बजाय 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर लगेगा।
ऑटोपे (AutoPay) और म्यूचुअल फंड एसआईपी पर क्या असर होगा?
म्यूचुअल फंड एसआईपी या अन्य रिक्यूरिंग पेमेंट्स को लेकर स्थिति थोड़ी तकनीकी है। रिपोर्टों के अनुसार, यदि किसी निवेशक की एसआईपी पहले से ही UPI AutoPay या किसी एक्टिव मैंडेट के जरिए सेट है और हर महीने तय तारीख पर अपने आप पैसे कट रहे हैं, तो ऐसे रिक्यूरिंग भुगतानों पर सामान्य 0.4% एमडीआर लागू नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई नया या एकमुश्त निवेश किया जाता है, तो वह कैपिटल मार्केट कैटेगरी के नियमों के अंतर्गत आ सकता है।
ठीक इसी प्रकार, बिजली बिल, मोबाइल बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शन (OTT Subscriptions) और लोन की ईएमआई जैसे ऑटोपे ट्रांजैक्शन भी यदि पहले से स्थापित मैंडेट के तहत हो रहे हैं, तो उन्हें सामान्य मर्चेंट एमडीआर से अलग रखा गया है।
आगे क्या होगा और किन बातों का रखें ध्यान?
यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा [cite: UPI Payment Charges: OTT ऑटोपे, इंश्योरेंस प्रीमियम और म्यूचुअल फंड SIP के पेमेंट पर भी क्या अब लगेगा चार्ज?]। भविष्य में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि रकम 2,000 रुपये से ज्यादा है या नहीं, बल्कि यह भी देखना होगा कि भुगतान किस मर्चेंट कैटेगरी में और किस माध्यम से किया जा रहा है [cite: UPI Payment Charges: OTT ऑटोपे, इंश्योरेंस प्रीमियम और म्यूचुअल फंड SIP के पेमेंट पर भी क्या अब लगेगा चार्ज?]। चूंकि यह शुल्क व्यापारियों से जुड़ा है, इसलिए ग्राहकों को अपनी तरफ से कोई हिडन चार्ज या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वे आधिकारिक और वैध तरीकों से भुगतान कर रहे हों।
