सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार
-

RTI Landmark Verdict: न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर बड़ा फैसला, ‘गोपनीय’ कहकर नहीं छिपेगी जानकारी!
RTI Landmark Verdict: Uttarakhand Information Commission का ऐतिहासिक फैसला! IFS संजीव चतुर्वेदी की RTI पर CIC राधा रतूड़ी ने कहा-…
-

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब निजी सोसायटियां भी RTI के दायरे में, पारदर्शिता को मिली नई उड़ान!
चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब निजी सोसायटियां भी RTI के दायरे में, पारदर्शिता को मिली नई उड़ान!…
-

राज्य सूचना आयोग पर गंभीर आरोप: बिना हस्ताक्षर वाले आदेश से गहराया विवाद
राज्य सूचना आयोग पर गंभीर आरोप: बिना हस्ताक्षर वाले आदेश से गहराया विवाद, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से एक ऐसा मामला…
-

छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, चयन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, चयन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल नियुक्ति के लिए…
-

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त तक जवाब तलब
सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को कोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त तक जवाब तलब डॉ. नूतन ठाकुर ने दी जानकारी, अमिताभ…
-

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की जानकारी RTI के तहत देना अनिवार्य, CIC का आदेश निरस्त
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की जानकारी RTI के तहत देना अनिवार्य, CIC का आदेश…
-

सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना, RTI आवेदक को मुफ्त मिलेगी ₹2.38 लाख की जानकारी
सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना, RTI आवेदक को मुफ्त मिलेगी ₹2.38 लाख की जानकारी भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना…
-

छ.ग.राज्य सुचना आयोग का कड़ा एक्शन : छ.ग.राज्य सुचना आयोग ने ग्राम पंचायत बुन्देली महासमुंद के सचिव पर लगाया 25000/- का जुर्माना..30 दिन के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने दिए आदेश
छ.ग.राज्य सुचना आयोग का कड़ा एक्शन : छ.ग.राज्य सुचना आयोग ने ग्राम पंचायत बुन्देली महासमुंद के सचिव पर लगाया 25000/-…
-

आरटीआई योद्धा: राजकुमार मिश्रा ने किया करप्शन का पर्दाफाश, एसीबी-ईओडब्ल्यू को आरटीआई के दायरे में लाने वाला फैसला बना नजीर
आरटीआई योद्धा: राजकुमार मिश्रा ने किया करप्शन का पर्दाफाश, एसीबी-ईओडब्ल्यू को आरटीआई के दायरे में लाने वाला फैसला बना नजीर…
-

सूचना नहीं देने का नया तरीका निकाला जेडीए इंजीनियर्स ने
राज्य सूचना आयोग के पुराने फैसले के आधार पर खुद ही जज बन कर सूचना नहीं दे रहे अधिकारी, खुद…



















