रायपुर : 1 नवंबर 2024 से छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को तेज़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और निवेशकों के लिए सुविधाजनक माहौल तैयार करना है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति: आर्थिक विकास की नई दिशा
नई नीति के प्रमुख लक्ष्य
- विजन 2047 के अनुरूप राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में कार्य।
- औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा।
- राज्य के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना।
- औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देकर रोजगारपरक विकास को प्राथमिकता।
प्रमुख प्रावधान
1. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
- ब्याज अनुदान और लागत पूंजी अनुदान।
- स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, और मंडी शुल्क छूट।
- पर्यावरणीय परियोजनाओं और परिवहन अनुदान का प्रावधान।
2. स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता
- अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, नक्सल प्रभावित परिवारों, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
- अग्निवीर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उद्यम प्रोत्साहन।
- नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को विशेष सहायता।
3. सेवा क्षेत्र में विस्तार
- एमएसएमई सेवा उद्यमों के लिए अलग प्रोत्साहन।
- स्वास्थ्य, पर्यटन, मनोरंजन, इंजीनियरिंग, और डेटा केंद्र जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन।
4. विशिष्ट क्षेत्रों में प्रोत्साहन
- फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण।
- कम्प्रेस्ड बायो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नई नीति की विशिष्टता
राज्य में “हेल्थ हब” बनाने के उद्देश्य से जगदलपुर के निकट 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही, “सेल्फ-सर्टिफिकेशन” और ऑनलाइन प्रक्रियाएं उद्योगपतियों को सुलभता प्रदान करेंगी। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति: आर्थिक विकास की नई दिशा
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स्टेकहोल्डर कनेक्ट वर्कशॉप
4 दिसंबर 2024 को आयोजित वर्कशॉप में राज्य कोर सेक्टर और नवीन क्षेत्रों में ₹32,225 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति: आर्थिक विकास की नई दिशा
नई नीति के तहत लाभ उठाने वालों का वर्ग
- महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/जनजाति।
- पैरामिलिट्री और सेना के भूतपूर्व सैनिक।
- नक्सल प्रभावित और कमजोर वर्ग। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति: आर्थिक विकास की नई दिशा
