छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद: UPSC ने राज्य सरकार को थमाया नोटिस
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद: UPSC ने राज्य सरकार को थमाया नोटिस, छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक (DGP) के रिक्त स्थायी पद को लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूछा है कि अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई है?
UPSC ने मांगा देरी का स्पष्ट कारण
छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद:UPSC द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2018 में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। आयोग ने सरकार से डीजीपी नियुक्ति की अधिसूचना की प्रति मांगी है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि नियुक्ति में देरी हुई है, तो उसके ठोस कारण बताए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह मामले’ का हवाला
छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद:आयोग ने अपने पत्र में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया है, जो ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले में दिया गया था। इस आदेश के अनुसार:
राज्य सरकार को UPSC द्वारा तैयार किए गए पैनल में से ही किसी एक अधिकारी को तत्काल डीजीपी नियुक्त करना अनिवार्य है।
नियुक्ति की वर्तमान स्थिति की जानकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट को दी जानी है।
अधिकारियों की पात्रता और योग्यता का निर्धारण केवल UPSC करेगा।
13 मई 2025 की बैठक और वर्तमान स्थिति
छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद:उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में डीजीपी चयन के लिए 13 मई 2025 को पैनल चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के बाद आयोग ने अपनी कार्यवाही (Minutes of Meeting) राज्य सरकार को भेज दी थी, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। हालांकि, काफी समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद:वर्तमान में, अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी यह नियुक्ति पूर्णकालिक या स्थायी नहीं है।
जवाबदेही तय करने की चेतावनी
छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद:UPSC ने कड़े शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य सरकार समय पर प्रस्ताव या अधिसूचना नहीं भेजती है, तो UPSC स्वयं सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही, देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति पर गहराया विवाद:इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार पिंगुआ को भी सूचित किया गया है। अब सबकी नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किस प्रकार पालन करती है।
